नेपालमा संगीत रोयल्टी र प्रतिलिपि अधिकार प्रभावकारी बनाउन सीआईएसएसी र एमआरसीएसएनको जोड: “संगीत हावा होइन, उचित रोयल्टी पाउनुपर्छ”

काठमाडौं — अन्तर्राष्ट्रिय लेखक तथा संगीतकार संघहरूको महासंघ (सीआईएसएसी) र संगीत रोयल्टी संकलन समाज नेपाल (एमआरसीएसएन)ले नेपालमा प्रतिलिपि अधिकार संरक्षण, संगीत इजाजतपत्र प्रणाली र रोयल्टी व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन तत्काल कानुनी तथा संस्थागत सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

सीआईएसएसीका एसिया-प्यासिफिक क्षेत्रीय निर्देशक बेन्जामिन एनजीको नेतृत्वमा आएको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले हालै काठमाडौंमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खड्कराज पौडेलसहित विभिन्न मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, प्रज्ञा-प्रतिष्ठानका कुलपतिहरू र सांस्कृतिक क्षेत्रका सरोकारवालाहरूसँग गरेको सिलसिलेवार भेटवार्तामा उक्त कुरामा जोड दिएको हो।

प्रमुख भेटवार्ता र सहभागिता

प्रतिनिधिमण्डलले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खड्कराज पौडेलसँग भेट गरी सिर्जनाकर्ताका अधिकार र रोयल्टी संकलनका समस्या समाधानका लागि पहल गर्न आग्रह गरेको छ। मन्त्री पौडेलले सिर्जनाकर्ताहरूको अधिकारप्रति पूर्ण समर्थन जनाउँदै विद्यमान समस्या सम्बोधनका लागि आवश्यक कदम चाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

त्यस्तै, प्रतिनिधिमण्डलले नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका कुलपति कुमार नगरकोटी, नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा-प्रतिष्ठानका कुलपति ब्रजेश खनाल, संस्कृति मन्त्रालयकी सहसचिव सौभाग्य प्रधानाङ्ग, प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रार हरिप्रसाद चापागाईं र एमआरसीएसएनका अध्यक्ष सुरेशचन्द्र अधिकारीलगायतसँग छलफल गरेको थियो।

“संगीत हावाजस्तो निःशुल्क होइन”

छलफलका क्रममा क्षेत्रीय निर्देशक बेन्जामिन एनजीले संगीतको व्यावसायिक प्रयोग हुँदा सिर्जनाकर्ताले न्यायोचित रोयल्टी पाउनुपर्ने बताए। उनले भने, “संगीतले प्रसारण, पर्यटन, आतिथ्य र नेपालको सांस्कृतिक पहिचानमा अत्यावश्यक योगदान पुर्‍याउँछ, तर संगीत हावाजस्तो निःशुल्क होइन। स्पष्ट इजाजतपत्र, पारदर्शी वितरण र प्रभावकारी कार्यान्वयनसहितको बलियो सामूहिक व्यवस्थापन प्रणाली सिर्जना उद्योगको वृद्धिका लागि अनिवार्य छ।”

त्यसैगरी, संगीत रोयल्टी संकलन समाज नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सागर पाण्डेले प्रतिलिपि अधिकार संरक्षणलाई सिर्जनाकर्ताप्रति गरिने सद्भाव वा सौजन्यभन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त कानुनी अधिकारको रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए। उनले भने, “संगीत सीप, समय र कल्पनाशीलताको परिणाम हो। प्रयोगकर्ताले आफ्नो जिम्मेवारी र सिर्जनाकर्ताले आफ्नो अधिकार बुझ्न सकून् भनेर सरकारले पनि निरन्तर सार्वजनिक चेतना अभियान चलाउनुपर्छ।”

छलफलका मुख्य बुँदाहरू:

कानूनी समीक्षा: प्रतिलिपि अधिकार ऐनको समसामयिक समीक्षा र डिजिटल दर्ता तथा अनुगमन प्रणालीमा सुधार।
एआई र डिजिटल प्लेटफर्मको नियमन: प्रसारक, डिजिटल प्लेटफर्म, संगीत सेवा प्रदायक र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) विकासकर्ताहरूले पनि प्रतिलिपि अधिकार कानुनको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने।
सामूहिक व्यवस्थापन संस्था (सीएमओ) को सशक्तीकरण: इजाजतपत्र प्रणालीलाई व्यावहारिक बनाउने र संकलित रोयल्टी पारदर्शी रूपमा वास्तविक स्रष्टासम्म पुर्‍याउने।
क्षमता विकास र तालिम: सीआईएसएसी र विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठन (डब्लूआईपीओ) को सहकार्यमा सरकारी अधिकारी तथा सरोकारवालाहरूका लागि विशेष तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
सार्वजनिक चेतना अभियान: संगीत प्रयोग गर्दा अनुमति लिनुपर्ने र रोयल्टी तिर्नुपर्ने नियमबारे राष्ट्रव्यापी रूपमा जनचेतना जगाउने।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सहभागिताको अवसर

भ्रमणकै क्रममा एमआरसीएसएनको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि, रोयल्टी प्रशासन र डिजिटल डाटा प्रशोधनको विषयमा पनि समीक्षा गरिएको छ। यसैबीच, भारतीय संगीत सीएमओ (इन्डियन परफर्मिङ राइट सोसाइटी), जापानको जीएएसआरएसी र दक्षिण कोरियाको केओएमसीएको सहभागितामा मुम्बईमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय भेलामा सहभागी हुन एमआरसीएसएनलाई औपचारिक रूपमा आमन्त्रण गरिएको छ।

सीआईएसएसी र एमआरसीएसएनले नेपाल सरकारसँगको यो संवादले नेपाली सिर्जनशील उद्योगको विकासमा नयाँ इँटा थप्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।