किसानको सपना भनेको खेतीबाट उचित आम्दानी पाउनु, उत्पादनका लागि आवश्यक सामग्री सहज रूपमा उपलब्ध हुनु र आफ्नो श्रमको सम्मान हुनु हो। यही सपना देशको कृषि नीति र विकासको लक्ष्यसँग जोडिनुपर्छ।
नेपाल कृषिप्रधान देश हो’, विद्यालय जीवनमा हामीले पढेको यो वाक्य आज पनि उत्तिकै प्रचलित छ। तर, देशको कृषि अवस्था हेर्दा प्रश्न उठ्छ– के हामी साँच्चै कृषिप्रधान छौं ? यदि थियौं भने कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक मलदेखि खाद्यान्नसम्म आयातमा यति धेरै निर्भर हुनुपर्ने थिएन होला।
देश कृषिप्रधान हुनु र कृषिमा आत्मनिर्भर हुनु फरक कुरा हुन्। नेपालमा कृषि पेसामा आबद्ध मानिस छन्, खेतीयोग्य जमिन छ, पशुपालनको परम्परा छ। तर, यी स्रोत र सम्भावनालाई उत्पादनसँग जोड्ने नीति, प्रविधि र व्यवस्थापनको अभाव खडकरहेको छ। समस्या अनेक छन्। दोष कसलाई दिने भन्ने बहस पनि गर्न सकिएला। तर, दोषारोपणले मात्र समाधान दिँदैन। समाधानका लागि विगतका कमजोरीबाट सिक्दै वर्तमानमा काम गर्न र भविष्यका सम्भावनामा लगानी गर्न आवश्यक छ।
म एक सामान्य पशुपालक किसान हुँ। किसानका रूपमा मैले देखेका, भोगेका र सम्भावना देखेका विषयलाई यहाँ प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको छु। मेरा बुझाइमा कमजोरी हुन सक्छन्, तर किसानका समस्या र तिनको समाधानबारे बहस हुनु आवश्यक छ।
संसद्मा मलको चर्चा, विकल्पको खोजी कति ? : प्रत्येक वर्ष खेतीपातीको सिजन नजिकिँदै गर्दा रासायनिक मलको विषय संसद्, सरकार, सञ्चारमाध्यम र किसानका बीचमा प्रमुखताका साथ उठ्छ। किसानलाई मल चाहिएको छ। सरकारले मलको व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसमा दुईमत छैन। तर, मलको चर्चा गर्दा हामीले रासायनिक मललाई मात्रै केन्द्रमा राखेका छौं कि अन्य विकल्पको सम्भावनालाई पनि उत्तिकै महत्व दिएका छौं ? यो प्रश्न विचारणीय छ।
रासायनिक मल आवश्यक छ। तर, कृषिको पोषण व्यवस्थापनमा यसको मात्रै भर पर्नु दीर्घकालीन समाधान हुन सक्दैन। मल आयात गर्नुपर्ने, त्यसका लागि ठूलो बजेट छुट्ट्याउनुपर्ने र खेतीको समयमा समेत किसानले पर्याप्त मल नपाउने अवस्था दोहोरिरहँदा स्वदेशमै उपलब्ध स्रोतको उपयोगबारे गम्भीर बहस गर्नुपर्छ। नेपालले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा रासायनिक मल खरिदका लागि २८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। यसले मल व्यवस्थापनमा राज्यले गर्नुपर्ने ठूलो खर्च देखाउँछ। यस्तो अवस्थामा हामीले एउटा प्रश्न सोध्नुपर्छ– देशका गाउँगाउँमा उपलब्ध गोबर, गौमूत्र र अन्य जैविक पदार्थलाई व्यवस्थित रूपमा प्रयोग गरेर रासायनिक मलमाथिको निर्भरता घटाउन सकिँदैन ?
के गोठलाई मल उत्पादनको केन्द्र बनाउन सकिँदैन ? :
नेपालमा पशुपालन कृषि प्रणालीको महत्वपूर्ण हिस्सा हो। गाउँघरमा गाईभैंसी पालिन्छन्। गोबर र गौमूत्र उत्पादन हुन्छ। तर, यी स्रोतको व्यवस्थित उपयोग गर्ने प्रणाली सबै ठाउँमा विकास हुन सकेको छैन। गोबरलाई बायोग्यास उत्पादनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। बायोग्यासबाट ऊर्जा प्राप्त हुन्छ भने त्यस प्रक्रियापछि बाँकी रहने पदार्थलाई प्रशोधन गरेर प्रांगारिक मलका रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ। अर्थात्, एउटै स्रोतबाट ऊर्जा र कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त गर्ने सम्भावना छ।
मैले यही सम्भावनालाई अझ स्पष्ट बुझ्न कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को सहयोग लिएँ। गोबर, गौमूत्र र पानी मिसाएर बायोग्यास उत्पादन गर्दा कति ग्यास निस्कन्छ ? त्यसपछि बाँकी रहने स्लरीलाई डिवाटरिङ मेसिनबाट प्रशोधन गर्दा कति ठोस र कति तरल पदार्थ प्राप्त हुन्छ ? ती दुवैको कृषि उपयोगिता के हो ? भन्ने प्रश्न गरें।
प्राप्त उत्तरले यस क्षेत्रमा थप अध्ययन र प्रयोग गर्नुपर्ने सम्भावना देखायो। तर, एआईबाट प्राप्त उत्पादन परिमाण, पोषक तत्वको प्रतिशत र मलको प्रभावसम्बन्धी सबै अनुमानलाई वैज्ञानिक परीक्षणबाट पुष्टि नगरी अन्तिम तथ्य मान्न मिल्दैन। यसको अर्थ सम्भावना छैन भन्ने होइन। बरु, सम्भावनालाई व्यावहारिक नतिजामा बदल्न अनुसन्धान, परीक्षण र लगानी आवश्यक छ भन्ने हो।
बायोग्यास प्लान्टबाट निस्कने स्लरीलाई उचित तरिकाले प्रशोधन गर्न सके ठोस र तरल दुवै प्रकारका प्रांगारिक मल उत्पादन गर्न सकिन्छ। ठोस भागलाई कम्पोस्ट वा माटो सुधारका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भने तरल भागमा रहेका उपलब्ध पोषक तत्वको मात्रा र गुणस्तर जाँचेर उपयुक्त बालीमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसबाट पशुपालक किसानले गोबरको उपयोग बढाउन, ऊर्जा खर्च घटाउन र थप मूल्य भएको कृषि सामग्री उत्पादन गर्न सक्छन्। अर्कोतर्फ, बाली उत्पादनमा प्रांगारिक पदार्थको प्रयोग बढाउन पनि मद्दत पुग्न सक्छ।
रासायनिक मलको आयात कति घटाउन सकिएला ? :
यो प्रश्न मैले एआईलाई फेरि सोधें। के बायोग्यासको स्लरीलाई प्रांगारिक मलका रूपमा प्रयोग गर्दा नेपालमा रासायनिक मलको आयात उल्लेख्य रूपमा घटाउन सकिन्छ ? एआईले एकीकृत पोषण व्यवस्थापनमार्फत रासायनिक मलको प्रयोग घटाउन सकिने सम्भावना औंल्यायो। तर, ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म रासायनिक मल प्रतिस्थापन गर्न सकिने वा केही बालीमा पूर्ण रूपमा रासायनिक मल विस्थापन गर्न सकिने जस्ता अनुमानलाई नेपालका सबै बाली, माटो र खेती प्रणालीमा लागू हुने प्रमाणित निष्कर्ष मान्न सकिँदैन। वास्तविक प्रतिस्थापन क्षमता पशुपालनको आकार, उपलब्ध गोबरको मात्रा, प्रशोधन प्रविधि, मलमा रहेका पोषक तत्व, बालीको आवश्यकता र माटोको अवस्थाजस्ता पक्षमा निर्भर हुन्छ।
त्यसैले सरकारले विज्ञ र कृषि वैज्ञानिकको सहभागितामा परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। विभिन्न बालीमा स्लरीबाट बनेको मल र रासायनिक मलको संयुक्त प्रयोग गरेर उत्पादन, लागत, माटोको गुणस्तर र पोषक तत्वको उपलब्धतामा पर्ने प्रभाव अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यसबाट प्राप्त नतिजाका आधारमा मात्रै देशभर कति रासायनिक मलको खपत घटाउन सकिन्छ भन्ने विश्वसनीय अनुमान निकाल्न सकिन्छ।
रासायनिक मलको प्रयोग घटाउनु भनेको उत्पादन घटाउनु होइन। किसानको उत्पादन र आम्दानी जोगाउँदै माटोको दीर्घकालीन स्वास्थ्य सुधार गर्न सक्ने विकल्प खोज्नु हो। यसका लागि प्रांगारिक र रासायनिक मललाई प्रतिस्पर्धीका रूपमा होइन, आवश्यकताअनुसार एकअर्काका पूरकका रूपमा उपयोग गर्ने एकीकृत पोषण व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ।
तीन तहका सरकारको भूमिका के ? : कृषि र पशुपालनका यस्ता सम्भावनालाई व्यवहारमा उतार्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारले आआफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम गर्नुपर्छ। संघीय सरकारले बायोग्यास, स्लरी प्रशोधन र प्रांगारिक मलको गुणस्तरसम्बन्धी अनुसन्धान तथा मापदण्ड निर्माणमा लगानी गर्नुपर्छ। प्रदेश सरकारले सम्भावना भएका क्षेत्रमा नमुना परियोजना सञ्चालन गरी नतिजाको अध्ययन र विस्तारमा सहयोग गर्न सक्छ। स्थानीय सरकारले किसान, पशुपालक समूह, सहकारी र कृषि प्राविधिकलाई जोडेर स्थानीयस्तरमै मल उत्पादन तथा उपयोगको व्यवस्था गर्न सक्छ।
गोबर र स्लरी प्रशोधन गर्ने मेसिनमा अनुदान, सहुलियततर्फ ऋण, प्राविधिक तालिम र उत्पादित मलको बजार सुनिश्चित गर्ने नीति आवश्यक छ। किसानले उत्पादन गरेको मल गुणस्तरकी छ भन्ने विश्वास दिलाउन परीक्षण प्रयोगशाला, प्रमाणीकरण र बजार व्यवस्थापनको प्रणाली पनि विकास गर्नुपर्छ। यस्ता कार्यक्रम सफल बनाउन किसानलाई प्रविधि हस्तान्तरण गरेर मात्रै पुग्दैन। उत्पादनको लागत, बजारमा बिक्री हुने मूल्य र किसानले पाउने प्रतिफलसमेत सुनिश्चित गर्नुपर्छ। किसानलाई फाइदा हुने देखिए मात्रै यस्ता प्रविधिको प्रयोग व्यापक बन्न सक्छ।
अब किसानको सपना देशको सपना बन्नुपर्छ : हामीसँग समस्या छन्। तर, समाधानका सम्भावना पनि छन्। कृषि उत्पादन बढाउन चाहिने स्रोत सधैं विदेशबाटै ल्याउनुपर्छ भन्ने छैन। देशभित्र उपलब्ध स्रोतको वैज्ञानिक उपयोग गर्न सकियो भने त्यसले कृषि उत्पादन, ऊर्जा, रोजगारी र वातावरण संरक्षणमा समेत योगदान पु र्याउन सक्छ। म किसान हुँ। मैले देखेको सम्भावना सरकारसम्म पुर्याउनु मेरो प्रयास हो। यस क्षेत्रमा काम गर्न थप ऊर्जा र समय कति बाँकी छ भन्ने मलाई थाहा छैन।
तर, किसानको आवाज सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने प्रयास भने आवश्यक छ। अब प्रश्न सरकारलाई छ– किसानका यस्ता सम्भावनालाई नीति र कार्यक्रममा रूपान्तरण गर्ने जिम्मेवारी कसले लिने ? गोठमा खेर गइरहेको स्रोतलाई उत्पादनसँग जोड्ने काम कहिले सुरु हुने ? आयातमा खर्च भइरहेको रकमको केही हिस्सा स्वदेशी मल उत्पादन र प्रशोधन प्रविधिको विकासमा लगानी गर्न सकिँदैन ? किसानको सपना भनेको खेतीबाट उचित आम्दानी पाउनु, उत्पादनका लागि आवश्यक सामग्री सहज रूपमा उपलब्ध हुनु र आफ्नो श्रमको सम्मान हुनु हो। यही सपना देशको कृषि नीति र विकासको लक्ष्यसँग जोडिनुपर्छ।
जबसम्म किसानको सपना देशको सपना बन्दैन, तबसम्म नेपाल किताबमा मात्रै कृषिप्रधान रहिरहनेछ।
