काठमाडौं — राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ परिमार्जनका लागि सातै प्रदेशका २८ जिल्लामा आयोजित कार्यशालाबाट पाठ्यभार घटाउने र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) समेट्ने विषयमा व्यापक सुझाव संकलन भएको छ। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयअनुसार पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले सञ्चालन गरेको उक्त छलफलमा वर्तमान शिक्षालाई समयसापेक्ष, व्यावहारिक र रोजगारमुखी बनाउन सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्।
प्रादेशिक सुझावका मुख्य बुँदाहरू:
-
कोशी प्रदेश: शिक्षालाई स्थानीय उत्पादन, स्वरोजगार र उद्यमशीलतासँग जोड्नुपर्ने। सिकाइलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै देशप्रेम, नैतिकता र रैथाने संस्कृति जोगाउनुपर्ने।
-
मधेश प्रदेश: पाठ्यक्रमको विषयवस्तु र पाठ्यभार घटाउनुपर्ने। कृषि, पर्यटन र एआईसम्बन्धी ज्ञान समावेश गर्दै मातृभाषा, नेपाली र अंग्रेजीमा विद्यार्थीलाई दक्ष बनाउनुपर्ने।
-
गण्डकी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेश: शिक्षालाई जीवनोपयोगी र सिपमूलक बनाई युवाको विदेश पलायन रोक्ने र आत्मनिर्भर बनाउने पाठ्यक्रम तयार गर्नुपर्ने।
-
कर्णाली प्रदेश: प्रारम्भिक बालविकासलाई २ वर्षको बनाउनुपर्ने र बारम्बार पाठ्यक्रम परिवर्तन हुने अन्योल अन्त्य गर्नुपर्ने। सुझावहरूका आधारमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपप्रक्रिया अघि बढाइने जनाएको छ।
