काठमाडौं । चक्रपथ सुधार आयोजनाअन्तर्गत दोस्रो चरणको काम अनिश्चित देखेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले सरकारप्रति आक्रोस भएका छन् ।
मेयर शाहले नेपाल सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठलाई दोस्रो चरणको काम कहिलेदेखि शुरू हुन्छ भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
उनले दोस्रो चरणमा हुने निर्माण प्रक्रियाको चरणबद्ध सम्झौता र स्थलगत अवलोकनबाट निर्माण कार्यको नतिजा नदेखिएको भन्दैचक्रपथ अव्यवस्थित भएपछि धुँवाधुलो बढेको र सवारी साधनबाट धुलो सहरका कुनाकुनामा पुग्ने भएकोले निरन्तर सफाइ गर्दा पनि सहरलाई अपेक्षित रूपमा स्वच्छ बनाउन कठिन भएको बताए ।
कामपाले आफ्नो तर्फबाट २२ स्थानमा संरचना हटाइसकेको उल्लेख गर्दै मेयर साहले कामपासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने आयोजना कार्यान्वयन प्रक्रियाका विषयमा समन्वय र संवादसमेत नभएको आरोप समेत लगाए ।
उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका यस्तो छन्।
‘धुवाँ, धुलोमुक्त सडकका लागि चक्रपथ सुधारको काम सकिनुपर्ने भो। चक्रपथ सुधारको दोस्रो फेज (कलङ्की–महाराजगन्ज०को कामका लागि सन् २०१२ डिसेम्बर १८ मा नेपाल सरकार र चीन सरकारको तर्फबाट निर्माण पक्षले गरेको सम्झौतामा सरकारले १ महिनाभित्र साइट क्लियर गर्ने, निर्माण पक्षले त्यसको २ महिनाभित्र निर्माणका लागि सबै पूर्वतयारीको काम सक्ने र तेस्रो महिनाबाट काम थाल्ने छ। ३ वर्ष ४ महिनाभित्र आयोजनालाई पूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको योजना १ सय ४४ महिना (१२ वर्ष) बितिसक्दा थालनी हुनेसम्मको पनि संकेत देखिँदैन । यो अवस्था भोगेका हामी नेपालीले चीनले २४ घण्टामा ठूलाठूला भौतिक संरचना निर्माण गर्छ भन्ने समाचार कसरी पत्याउनु ? संघीय नेपालको केन्द्रीय राजधानी सहरकै हालत यस्तो छ, नेपालका दूर दराजको विकास पद्धतिले फड्को मार्छ भनेर कसरी विश्वास गर्नु ? सहरी व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको आयोजना कहिले शुरू हुन्छ ? कुन प्रक्रियाबाट काम हुन्छ र कहिले सकिन्छ भन्ने आधारभूत विषयमा हामी (काठमाडौं महानगरपालिका, प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने पक्ष) अनविज्ञ छौं । स्थानीयबासी अन्योलपूर्ण अवस्थामा छन्, अनि तीव्र विकासको सपना कसरी पत्याउनु ?’
मेयर साहले मन्त्री महासेठलाई प्रश्न गर्दै सामाजिक सञ्जालमा लेख्छन्–‘राइट अफ वे’ बमोजिम जग्गा अधिग्रहण गर्ने सम्झौता कार्यान्वयनमा किन ढिलाइ ? अहिले निजी घर, पर्खाल, रूख, धार्मिक मठमन्दिर, खानेपानी, बिजुलीको लाइन, सडकबत्ती, फाइबर तथा अन्य केवलको स्थानान्तरणको काम धमाधम हुनुपर्ने हो । काम शुरू हुनुभन्दा पहिले नै आयोजना प्रभावितहरूलाई मुआब्जासमेत दिनुपर्ने थियो । यसका लागि तपाईं के गर्नुहुन्छ ? अहिलेसम्म गरिएका प्रयास र थालिएका प्रक्रिया बारेमा हामीलाई कसरी जानकारी दिनुहुन्छ ?’
सम्झौतामा आयोजना शुरू गर्न चीनबाट मेसिन औजार र सामान ल्याउँदा भन्सार छुट दिने उल्लेख भएको जिकिर गर्दै उनले सोधेका छन् – ‘यसबाट के कति सामान तथा उपकरण आएका छन् ? नेपालमा पाइने निर्माण सामग्री खरिद गर्न नेपाल सरकारले सहजीकरण गरिदिने भनिएको छ, यसका लागि कुनकुन प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुहुन्छ ?’
कुल ३१ करोड २० लाख आरएमबी अर्थात् ५ अर्ब ८५ करोड ५ लाख ३८ हजार ७ सय ७७ रुपियाँ लागतको उक्त आयोजनाको खर्च निकासा सम्झौताबमोजिम भएको छ कि छैन रु यो जान्न पाउने हाम्रो हक कसरी प्राप्त गर्ने, केही सुझाउनुहुन्छ भन्ने प्रश्न गर्दै उहाँले भन्नुभएको छ ‘सम्झौताभित्रको अचम्म लाग्दो कुरा काम थाल्दाथाल्दै ७० प्रतिशत भुक्तानी गर्ने सहमतिको कानुनी आधार जनताले बुझ्न चाहेका छन्। यसको अन्तर्य भनिदिनुहुन्छ ?’ आफूहरू महानगरमा आइसकेपछि यो कामको लागि नेपाल सरकारलाई पटक पटक समन्वयका लागि आग्रह र दबाब दिएको पनि उल्लेख समेत गरेका छन्।
गत असारमा नै सडक विभागले महाराजगञ्ज क्षेत्रको २ सय ४४ मिटर छोडेर निर्माण थाल्न पत्राचार गरे पनि चिनियाँ निर्माण कम्पनीले पूरै साइट क्लियर गरेपछि मात्रै काम शुरू गर्ने जनाएको थियो । कलङ्कीदेखि वसुन्धरा कल्भर्टसम्म चिनियाँ पक्षले र बाँकी खण्ड नेपाल सरकारले नै विस्तार गर्ने योजनाको कार्ययोजनाको कसरी जानकारी पाउने भनेर पनि उहाँले प्रश्न गरेका छन्।
मेयर साहले आयोजना सम्पन्न भएपछिका भन्सार छुटमा ल्याएका उपकरण तथा साधनहरूको स्थिति के हुन्छ भनेर पनि प्रश्न गरेका छन् ‘आयोजना सकिएपछि आयोजनाका लागि भन्सार छुटमा ल्याइएका सबै उपकरण तथा साधन चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीको नै हुने उल्लेख छ। जसमा करोडौंको कर छुटको सुविधा लिएर अर्बौंका सामानहरू सार्वजनिक प्रयोगमा आउँछन् या व्यक्तिगत लाभमा जान्छन्, थाहा पाउन आवश्यक छ।’
अब छिट्टै शुरू हुन सकोस् भन्दै यसका लागि महानगरपालिकाले निर्वाह गर्नु पर्ने थप दायित्वका लागि महानगर तत्पर रहेको सामाजिक संजालमा लेखेका छन् ।
