काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभागले लामो समयदेखि पक्राउ पुर्जी जारी भएर सम्पर्कमा नआएकालाई सम्पर्कमा आउन ३५ दिने सूचना जारी गर्यो ।
वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणबाट अनुमति लिई विभागले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मुद्दामा फरारलाई सम्पर्कमा आउन भनेको थियो ।
त्यसरी पक्राउ पुर्जी जारी भएको फरार संख्या कति छ भन्ने हालसम्म यकिन हुन सकेको छैन । विभागको अनुमान अनुसार हालसम्म ३० हजारभन्दा धेरै वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन छन् ।
विभागले पक्राउ पुर्जी जारी गरेकालाई सम्पर्कमा आउन भन्दै सूचना जारी गरेपछि कति संख्यामा अभियुक्त फरार छन भन्ने प्रश्न छ । ठूलो संख्यामा पक्राउ पुर्जी जारी भएको र उनीहरू लामो समयदेखि नै सम्पर्कमा नआएको देखिन्छ । उनीहरूलाई सम्पर्कमा ल्याउन र मुद्दा किनारा लगाउने उद्देश्य सहित विभागले ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो ।
९ कात्तिकमा जारी सूचनामा ३५ दिनभित्र विभाग वा नेपाल प्रहरीको सम्पर्कमा नआए बैंकिङ कारोबार हुने खाता तथा यात्रा अनुमति रोक्का राख्ने लगायत कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख छ ।
तर, पक्राउ पुर्जी जारी भएका व्यक्तिको संख्या यकिन गर्न विभागले पुराना मुद्दाका फाइल खोतल्नुपर्ने अवस्था छ । विभागका एक अधिकारीका अनुसार पक्राउ पुर्जी जारी भएका व्यक्तिको संख्या ठूलो भए पनि त्यसको व्यवस्थित अभिलेख छैन ।
‘विभिन्न समयमा धेरै मान्छेलाई पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ, तर त्यसको संख्या छैन, अहिले हामी रेकर्ड उतार्दै छौं,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘पुराना फाइल सबै हेर्नुपर्ने छ, एकेक गर्दै निकालिरहेका छौं ।’
विभागका अनुसार अहिले नै पक्राउ पुर्जी जारी भएका फरार अभियुक्त संख्या सार्वजनिक गर्न सकिने अवस्था छैन । मुद्दाको अभिलेख व्यवस्थित गर्ने काम भइरहेकाले केही समयपछि यकिन तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने विभागको तयारी छ ।
३० हजारभन्दा बढी मुद्दा, अभियुक्त संख्या अझै अन्योल
विभागका अधिकारीहरूका अनुसार वैदेशिक रोजगार ठगीसम्बन्धी मुद्दा संख्या नै अहिले यकिन गर्ने काम भइरहेको छ । प्रारम्भिक अभिलेखमा २८ देखि ३० हजारसम्म मुद्दा देखिए पनि त्यो अन्तिम तथ्यांक होइन ।
‘मुद्दा संख्या पनि अहिले रेकर्ड हेर्दै जाँदा २८–३० हजार त देखिइसकेको छ, तर त्यो पनि अन्तिम होइन,’ विभागका एक अधिकारीले भने ।
विभागमा दैनिक करिब ४० नयाँ मुद्दा दर्ता हुने गरेको ती अधिकारीले बताए । नयाँ दर्ता हुने मुद्दामध्ये अधिकांशमा पक्राउ पुर्जी जारी हुने गरेको उनको भनाइ छ ।‘दिनैजसो करिब ४० मुद्दा दर्ता भइरहेको हुन्छ, लगभग सबैजसोमा आधाभन्दा बढीमा पक्राउ पुर्जी जारी हुन्छ,’ उनले भने ।
यसरी नयाँ मुद्दा थपिने क्रम जारी रहँदा पुराना मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी भएका व्यक्तिको अभिलेख समेत व्यवस्थित नहुँदा फरार अभियुक्तको वास्तविक संख्या पत्ता लगाउन कठिन भएको छ ।
विभागले अहिले पुराना मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर अभिलेख संकलन गरिरहेको छ । अभिलेखमा मुद्दाको विवरण, पक्राउ पुर्जी जारी भएको मिति तथा सम्बन्धित व्यक्तिको विवरण खोजेर राख्नुपर्ने भएकाले तथ्यांक निकाल्न समय लागिरहेको विभागको भनाइ छ ।
पुराना मुद्दा डिजिटल अभिलेखीकरण गरिँदै
वैदेशिक रोजगार विभागले २०६४ सालदेखि थन्किएका ४० हजारभन्दा बढी ठगीसम्बन्धी मुद्दालाई विद्युतीय प्रणालीमा अभिलेखीकरण गर्ने काम गरिरहेको छ ।
वर्षौंसम्म फाइलका चाङमा सीमित मुद्दा व्यवस्थित खोज्ने, मिलाउने, क्रमबद्ध गर्ने र डिजिटल अभिलेखमा राख्ने काम भइरहेको विभागले जनाएको छ ।
यसअघि पनि विभागले पुराना मुद्दा स्क्यान गरेर डिजिटल अभिलेखमा राख्ने काम गरेको थियो । तर, २३ र २४ भदाको जेनजी आन्दोलन क्रममा विभागमा भएको तोडफोड र आगजनीमा पुराना मुद्दा स्क्यान गरेर राखिएको डिभाइस जलेर नष्ट भएको थियो ।
डिभाइस नष्ट भएपछि विभागले पुन: पुराना मुद्दाका फाइल स्क्यान गरेर विद्युतीय अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने भएको हो ।विभागले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाभित्र पुराना मुद्दा अभिलेखीकरण र फर्छ्योटको काम सक्ने लक्ष्य राखेको थियो । सोही अनुसार अहिले छुट्टै कर्मचारी खटाएर काम भइरहेको छ ।
विभागका अधिकारीहरूका अनुसार हालसम्म ४–५ हजार मुद्दाको विवरण अद्यावधिक भइसकेको छ । तर, डिजिटल अभिलेखीकरण भने फाइल विवरण इन्ट्री गर्ने मात्रै काम होइन, प्रत्येक मुद्दाको सम्पूर्ण विवरण र प्रमाण स्क्यान गरेर राख्नुपर्ने भएकाले एउटा फाइलमा करिब एक घण्टासम्म लाग्ने गरेको छ ।
‘सबै डिजिटल गरिएपछि संख्या यकिन हुन्छ, अहिले इन्ट्री मात्रै गर्ने होइन, सबै डिटेल फाइल स्क्यान गर्नुपर्छ,’ ती अधिकारीले भने ।
मुद्दा चाप घटाउन ऐन संशोधन तयारी
विभागमा वैदेशिक रोजगार ठगीसम्बन्धी मुद्दा वर्षौंदेखि थन्किँदै आएका छन् । मुद्दा संख्या ठूलो हुँदा अनुसन्धान र न्याय निरूपण प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउन समेत कठिन भइरहेको छ ।
यसैलाई ध्यानमा राखेर सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको छ । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले व्यक्तिगत ठगीसम्बन्धी उजुरी अनुसन्धान नेपाल प्रहरीले गर्ने र अभियोजन तथा न्याय निरूपण जिल्ला अदालत मार्फत गर्ने व्यवस्था गर्ने गरी ऐन संशोधन अघि बढाएको छ ।
थाती हजारौं मुद्दाको चाप घटाउने र व्यक्तिगत ठगी मुद्दालाई नियमित फौजदारी न्याय प्रणाली मार्फत अघि बढाउने उद्देश्य सहित ऐन संशोधन तयारी गरिएको हो ।विभागले यसअघि नै उजुरी तथा मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली समेत विकास गरेको छ । श्रममन्त्री रामजी यादवले गत साउनमा उक्त प्रणाली उद्घाटन गरेका थिए ।
प्रणाली मार्फत वैदेशिक रोजगार ठगीसम्बन्धी उजुरी अनलाइनबाटै दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । आवश्यक प्रमाण सहित अनलाइन उजुरी दर्ता गर्न सकिने र प्रमाणका आधारमा विभागले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था छ ।
तर, नयाँ उजुरी अनलाइनबाट दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि पुराना मुद्दाको अभिलेख व्यवस्थित नहुँदा पक्राउ पुर्जी जारी भएका फरार अभियुक्त संख्या पत्ता लगाउन विभागलाई अझै कठिन भइरहेको छ ।
विभागले पुराना मुद्दाको डिजिटल अभिलेखीकरण पूरा भएपछि पक्राउ पुर्जी जारी भएका व्यक्तिको संख्या र मुद्दाको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्न सकिने जनाएको छ
