पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारको राजनीतिक र संवैधानिक अन्योल अझै हट्न सकेको छैन। नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले विश्वासको मत लिनुपर्ने कि नपर्ने भन्ने विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। यही विवादका कारण प्रदेश सरकारको कामकारबाही प्रभावित हुनुका साथै मन्त्रिपरिषद्समेत करिब तीन महिनादेखि अधुरो छ।
गत १० भदौमा एमालेका चार मन्त्रीले सरकारबाट राजीनामा दिँदै बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई विश्वासको मत लिन एमालेले माग गरेको थियो। तर, एमालेबाहेकका दलको समर्थन कायमै रहेकाले आफूले पुनः विश्वासको मत लिनु नपर्ने पाण्डेको अडान थियो।
मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई राप्रपा र नेपाल समाजवादी पार्टीका सांसद फणीन्द्र देवकोटाको समर्थन कायमै थियो। यसअघि समर्थन दिएका स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) भने ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी मुद्दामा कारागार चलान भएपछि पदमुक्त भएका थिए।
एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि पाण्डेले १७ भदौमा फणीन्द्र देवकोटालाई पुनः ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। राप्रपाको समर्थनसमेत कायम रहेको भन्दै उनले सरकारसँग बहुमत रहेको दाबी गर्दै आएका छन्।
तर, एमालेले संविधानको धारा १८८ (२) अनुसार सरकारलाई समर्थन गरेको दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएपछि एमालेले गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका तर्फबाट २० असोज २०८३ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्यो। एमाले संसदीय दलका उपनेता लीलबहादुर थापा मगरले दायर गरेको रिटमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने माग गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले रिट दर्ताको भोलिपल्टै २१ असोजमा दीर्घकालीन महत्वका निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। त्यसयता सरकारको वैधानिकता र विश्वासको मतसम्बन्धी विवाद अदालतमा विचाराधीन छ। उक्त मुद्दाको अर्को पेसी २ मंसिरका लागि तोकिएको छ।
अदालतको आदेशका कारण सरकारले दीर्घकालीन महत्वका निर्णय गर्न सकेको छैन। मन्त्रिपरिषद् विस्तारसमेत प्रभावित हुँदा प्रदेश सरकारको नियमित कामकारबाहीमा समेत अप्ठेरो परेको छ।
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा कांग्रेसका २७, एमालेका २२, नेकपाका ६, राप्रपाका २, नेपाल समाजवादी पार्टीका १ र एक स्वतन्त्र सांसद थिए। दीपक मनाङे पदमुक्त भएपछि सरकार गठन र बहुमतको अंकगणित थप पेचिलो बनेको छ।
एमालेका २२ र नेकपाका ६ सांसद मात्रै मिल्दा पनि सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत पुग्दैन। त्यसैले राप्रपाको समर्थन निर्णायक बन्ने देखिन्छ।
सर्वोच्च अदालतले विश्वासको मत परीक्षण गर्नुपर्ने आदेश दिएमा राप्रपाको भूमिका फेरि महत्वपूर्ण बन्न सक्छ। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले भने सरकारलाई दिएको समर्थन अहिलेसम्म कायमै रहेको र आगामी निर्णय परिस्थितिअनुसार हुने बताएका छन्।
यसरी गण्डकी प्रदेश सरकारको भविष्य सर्वोच्च अदालतको आदेश र प्रदेशसभाको बदलिँदो राजनीतिक समीकरणमा निर्भर देखिएको छ।




























