काठमाडौं । इजरायलमा सरकार गठनको राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने पुरानो व्यवस्था फेरि लागु गर्ने विकल्पबारे विपक्षी दलहरूले छलफल थालेका छन्।
अक्टोबर २७ को निर्वाचनमा कुनै पनि पक्षले संसद्मा स्पष्ट बहुमत नल्याएपछि विपक्षी नेताहरूले यस्तो विकल्पबारे विचार गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।
द टाइम्स अफ इजरायलका अनुसार, प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुविरोधी दलहरू मतदाताले सांसद र राजनीतिक दललाई मात्र नभई प्रधानमन्त्री पदका उम्मेदवारलाई पनि छुट्टै मत दिने व्यवस्था पुनः लागु गर्न सकिन्छ कि भनेर छलफल गरिरहेका छन्।
सन् २०२१ मा नेतान्याहुले पनि निर्वाचनपछिको राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न यस्तै प्रस्ताव अघि सारेका थिए। अहिले विपक्षी खेमाभित्र यसलाई नेतान्याहु २०२१ मोडल भनिएको छ।
अक्टोबर २७ मा भएको निर्वाचनको मतगणना सकिँदा नेतान्याहु समर्थित दलहरूले ५३ सिट पाएका छन्। विपक्षी गठबन्धनका यहुदी नेतृत्वका दलहरूले ४८ सिट जितेका छन् भने अरब नेतृत्वका दुई दलले १९ सिट पाएका छन्।
इजरायलको संसद् नेसेटमा १२० सिट छन्। सरकार गठनका लागि कम्तीमा ६१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। नेतान्याहु समर्थित खेमासँग ५३ सिट मात्रै भएकाले उसले एक्लै सरकार बनाउन सक्दैन।
विपक्षी खेमाका ४८ सिटमा अरब नेतृत्वका दलका १९ सिट जोड्दा ६७ पुग्छ। तर विपक्षी दलहरूबीच अरब दलको समर्थन लिएर सरकार बनाउने विषयमा एकमत छैन।
यही राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री निर्वाचनको विकल्पमा छलफल भइरहेको हो। प्रस्तावअनुसार मतदाताले संसद् र प्रधानमन्त्रीका लागि छुट्टाछुट्टै मतदान गर्न सक्नेछन्।
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा बहुमत नहुँदा पनि सरकार गठनको बाटो खुल्न सक्ने यसका पक्षधरहरूको तर्क छ।
तर यसका लागि सरकारसम्बन्धी मूल कानुन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि संसद्का कम्तीमा ६१ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्ने द टाइम्स अफ इजरायलले जनाएको छ।
अहिले विपक्षी र अरब नेतृत्वका दलको सिट जोड्दा ६७ पुग्छ। तर प्रस्तावलाई अघि बढाउने विषयमा दलहरूबीच अन्तिम सहमति भएको छैन। यसलाई विधेयकका रूपमा संसद्मा पनि पेस गरिएको छैन।
अहिलेको सरकारसम्बन्धी कानुनअनुसार नयाँ सरकार गठन हुनुअघि नेसेटबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ। त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले संसद्मा बहुमत नहुँदा कसरी सरकार चलाउन सक्छन् भन्ने विषय प्रस्तावको कानुनी स्वरूपसँग जोडिएको छ।
पहिले तीन पटक प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री चुनिएका थिए
इजरायलमा प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने व्यवस्था नयाँ होइन। सन् १९९२ मा कानुनी व्यवस्था गरिएको यो प्रणाली सन् १९९६, १९९९ र २००१ मा गरी तीन पटक प्रयोग भएको थियो।
सन् १९९६ मा भएको पहिलो प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा बेन्जामिन नेतान्याहुले शिमोन पेरेजलाई पराजित गरेका थिए। सन् १९९९ मा एहुद बाराकले नेतान्याहुलाई हराए। सन् २००१ मा भने एरियल स्यारोनले एहुद बाराकलाई पराजित गर्दै प्रधानमन्त्री पद जितेका थिए।
सन् १९९६ र १९९९ मा प्रधानमन्त्री तथा संसद्का लागि एकै समयमा छुट्टाछुट्टै मतदान भएको थियो। सन् २००१ मा भने संसद्को निर्वाचन नगरी प्रधानमन्त्री पदका लागि मात्र छुट्टै मतदान गरिएको थियो।
प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीले राजनीतिक स्थिरता ल्याउने अपेक्षा गरिएको थियो। तर यसले ठूला दलको शक्ति कमजोर बनाउँदै साना तथा क्षेत्रीय दलहरूको प्रभाव बढाएको र संसद् थप विभाजित बनाएको विश्लेषण छ।
प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित भए पनि संसद्मा सरकार बनाउन आवश्यक समर्थन जुटाउनुपर्ने अवस्था कायम रहेपछि गठबन्धन निर्माणको समस्या समाधान हुन सकेन।
त्यसपछि सन् २००१ मै प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री निर्वाचनको व्यवस्था खारेज गरियो र इजरायल पुनः संसदीय निर्वाचन प्रणालीमा फर्कियो। अहिले फेरि यही व्यवस्था पुनः लागू गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको हो।
द टाइम्स अफ इजरायलका अनुसार, नयाँ संसद्का १२० सांसदले आगामी नोभेम्बर १० मा शपथ लिने कार्यक्रम छ।
निर्वाचनमा विदेशी हस्तक्षेपको आरोपमा अनुसन्धान
प्रधानमन्त्री नेतान्याहु र उनका समर्थकले निर्वाचनमा विदेशी हस्तक्षेप तथा धाँधली भएको आरोप लगाएका छन्। तर निर्वाचन समितिका कार्यवाहक महानिर्देशकले व्यापक धाँधली भएको दाबी निराधार रहेको बताएका छन्।
प्रहरीले पनि निर्वाचन चोरी भएको भन्ने नेतान्याहु पक्षको दाबीलाई पुष्टि गर्ने आधार नभेटिएको जनाएको छ।
यद्यपि, विदेशी मुलुकले निर्वाचन प्रभावित पार्न खोजेको आशंकामा आन्तरिक सुरक्षा निकाय शिन बेटले सीमित दायरामा अनुसन्धान गरिरहेको छ। कतरसहित केही देशबाट रकम आएर अरब मतदातालाई प्रभावित पार्ने प्रयास भएको हुन सक्ने आशंका अनुसन्धानको विषय बनेको छ।
शिन बेटले अनुसन्धानले निर्वाचनको नतिजामा असर पार्ने अवस्था नरहेको जनाएको छ। अहिलेसम्म यी आरोप प्रमाणित भएका छैनन्।
आइजेनकोटलाई बाहिरैबाट समर्थन गर्ने प्रस्ताव
प्रधानमन्त्री नेतान्याहुको गठबन्धनमा रहेको अल्ट्रा अर्थोडक्स यहुदी दल युनाइटेड टोरा जुडाइजमका केही नेताले विपक्षी नेता गादी आइजेनकोट नेतृत्वको सरकारलाई बाहिरैबाट समर्थन गर्न सकिने प्रस्ताव अघि सारेको च्यानल १२ को समाचारलाई उद्धृत गर्दै द टाइम्स अफ इजरायलले जनाएको छ।
उक्त दलले समर्थनको बदलामा हरेदी समुदायका धार्मिक विद्यार्थीलाई अनिवार्य सैन्य सेवाबाट छुट दिने विषयमा सहमति खोजेको बताइएको छ। युनाइटेड टोरा जुडाइजमले निर्वाचनमा ७ सिट जितेको छ।
अरब दलसँग मिलेर सरकार बनाउन यायर गोलानको आग्रह
विपक्षी दल डेमोक्र्याट्सका प्रमुख यायर गोलानले अरब नेतृत्वका दललाई समेटेर सरकार बनाउन विपक्षी नेताहरूलाई आग्रह गरेका छन्। उनले अरब दलका १९ सिटलाई बेवास्ता गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीत हुने बताएका छन्।
गोलानका अनुसार निष्पक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रत्येक सांसद देशको राजनीतिक प्रणालीको वैध हिस्सा हुन्। तर विपक्षी दलका नेता गादी आइजेनकोट, नफ्ताली बेनेट र एभिग्डोर लिबरम्यानले अरब दलको समर्थन लिएर सरकार बनाउने विषयमा असहमति जनाएका छन्।
लिबरम्यानको अरब दलसँग सरकारमा सहभागी नहुने अडान
इजरायलको यिस्राएल बेइतेनु पार्टीका प्रमुख एभिग्डोर लिबरम्यानले राअम र ज्वाइन्ट लिस्ट सहभागी हुने कुनै पनि गठबन्धन सरकारमा आफ्नो दल सहभागी नहुने बताएका छन्।
उनले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै आफूहरू आतङ्कवादलाई समर्थन गर्नेहरूसँग एउटै सरकारमा नबस्ने बताएका हुन्। यो अरब नेतृत्वका दल र तिनका नेतामाथि लिबरम्यानले लगाएको आरोप हो।
यहुदी र अरब दल मिलेर सरकार बनाउन माग गर्दै प्रदर्शन
शनिबार इजरायलका विभिन्न सहरमा यहुदी र अरब दल मिलेर सरकार बनाउन माग गर्दै प्रदर्शन भएका छन्।
तेल अभिभको हबीमा स्क्वायरमा स्ट्यान्डिङ टुगेदर समूहको नेतृत्वमा भएको प्रदर्शनमा करिब २ हजार मानिस सहभागी भएको द टाइम्स अफ इजरायलले जनाएको छ।
प्रदर्शनकारीले यहुदी र अरब नागरिकबीच सहकार्य, समानता र नयाँ सरकार गठनको माग गरेका थिए। सोही क्षेत्रमा नेतान्याहु समर्थकहरूले निर्वाचनमा धाँधली भएको आरोप लगाउँदै छुट्टै प्रदर्शन गरेका थिए। त्यसमा करिब २ सय मानिस सहभागी भएको समाचारमा उल्लेख छ।
नेतान्याहुका छोराको आरोप
प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुका छोरा यायर नेतान्याहुले इजरायलका अरब नागरिकलाई देशको अस्तित्वका लागि ठूलो खतरा भएको बताएका छन्।
उनले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेख्दै इरानको आणविक कार्यक्रमपछि इजरायलका अरब नागरिक देशका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको दाबी गरेका हुन्।
इजरायलको २० प्रतिशत जनसंख्याले आफ्ना शत्रुलाई समर्थन गर्ने र देशको विनाश चाहने अवस्था लामो समय कायम रहन नसक्ने उनको भनाइ थियो। यो उनको व्यक्तिगत आरोप हो।
आइजेनकोटले रोय फोकम्यानलाई संसदीय दलको नेता बनाए
विपक्षी दल याशरका प्रमुख गादी आइजेनकोटले नवनिर्वाचित सांसद रोय फोकम्यानलाई नयाँ संसद्मा आफ्नो दलको संसदीय समूहको नेता नियुक्त गरेका छन्।
फोकम्यान यसअघि सन् २०१५ देखि २०१९ सम्म कुलानु पार्टीबाट सांसद थिए। उनले त्यसबेला पनि संसदीय दलको नेतृत्व गरेका थिए। आइजेनकोटले फोकम्यानसँग राजनीतिक अनुभव, सिर्जनशीलता र नेतृत्व क्षमता रहेको बताएका छन्।
सरकार गठनका लागि पहिलो उम्मेदवारलाई ४२ दिनसम्म समय
इजरायलको सरकारसम्बन्धी कानुनअनुसार राष्ट्रपतिले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताहरूसँग परामर्श गरेपछि सरकार गठन गर्ने जिम्मेवारी कुनै एक सांसदलाई दिन्छन्।
त्यसपछि उक्त सांसदले सरकार गठनका लागि २८ दिन पाउँछन्। आवश्यक परेमा राष्ट्रपतिले थप १४ दिन समय दिन सक्छन्।
यसरी पहिलो उम्मेदवारले सरकार गठन गर्न पाउने समय बढीमा ४२ दिन हुन्छ। उक्त अवधिमा सरकार गठन गर्न नसके राष्ट्रपतिले अर्को सांसदलाई जिम्मेवारी दिन सक्ने व्यवस्था छ।
