काठमाडौं । नेपाल सरकारले सात अर्ब भन्दा धेरै रकम खर्च गरेर उच्च जोखिमयुक्त चार हिमतालको पानीको सतह घटाउने र चार प्रमुख नदी बेसिनमा बाढी पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको छ ।
जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा हिमताल विस्फोट, हिमपहिरो र बाढीपहिरोको जोखिम बढ्दै गएपछि सरकारले मनाङ, संखुवासभा र सोलुखुम्बुका चार हिमतालको पानी घटाउने योजना अघि सारेको हो ।
उच्च जोखिम सूचीमा रहेका मनाङको ठुलागी, संखुवासभाको तल्लो बरुण तथा सोलुखुम्बुका लुम्दिङ च्छो र होङ्गु–२ हिमतालको पानीको सतह घटाउने तयारी अघि बढाइएको हो ।
यूएनडीपी र इसिमोडबाट भएको एक अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार नेपालतर्फ २१ वटा हिमताल अति जोखिममा छन् । अति जोखिम सूचीको एक नम्बरमा रहेको दोलखाको च्छो रोल्पा तालको पानी सन् २००० मा ३ मिटर र दुई नम्बरमा रहेको सोलुखुम्बुको इम्जा तालको पानी सन् २०१६ मा ३.४ मिटर नेपाली सेनाको सहयोगमा घटाइएको थियो ।
सोही जोखिम सूचीको प्राथमिकता क्रममा रहेका ठुलागी, तल्लो बरुण, लुम्दिङ च्छो र होङ्गु–२ तालको पानी पनि घटाउने योजना अघि सारिएको हो ।
होंगु–२ को एक मिटर र बाँकीको करिब ३ मिटर सतह घटाउने प्रारम्भिक योजना रहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गतको जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रका उपकार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता डा. राजन भट्टराईले जानकारी दिए ।
बाढी सूचना प्रणाली पनि स्थापना गरिने
डा. भट्टराईका अनुसार पानीको सतह घटाउने तयारी गरिएका चारवटै हिमतालहरू पाँच हजार मिटर भन्दा माथि छन् ।
तिनै हिमतालको तल्लो क्षेत्रमा रहेका प्रमुख नदी बेसिनमा बाढी सूचना प्रणाली पनि स्थापना गरिने छ । तल्लो बरुण, अरुण, दूधकोशी र मर्स्याङ्दी नदी करिडोरमा बाढी पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना गर्ने योजना छ ।
‘हामी यी नदी बेसिनका तलैसम्म बाढी पूर्वसूचना प्रणाली बिस्तार गर्ने योजनामा छौं,’ जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रका प्रवक्ता डा. भट्टराईले भने । यसको अनुमानित लागत ७५ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर छ ।
यसबाट चौबीसै घण्टा बाढी पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्य छ । समयमै सूचना उपलब्ध भएमा स्थानीय बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा सार्न, उद्धार तथा राहतको तयारी गर्न र सम्भावित जनधनको क्षति घटाउन सकिने विश्वास छ ।
‘सञ्जीवनी ग्लोफ’ परियोजना
हिमतालको पानीको सतह घटाउने र चार प्रमुख नदी बेसिनमा बाढी पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्ने परियोजनालाई ‘सञ्जीवनी ग्लोफ’ नाम दिइएको छ ।
हिमताल फुटेर एक्कासि आउने बाढीलाई ‘ग्लेसियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड’ अर्थात् ‘ग्लोफ’ भनिन्छ ।
आयोजना सन् २०२६ मा सुरु गरेर सन् २०३३ सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । सात वर्षे यो परियोजनाका लागि करिब ४९.९ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब साढे सात अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना छ ।
त्यसमध्ये ३६ मिलियन डलर अर्थात् करिब साढे ५ अर्ब रुपैयाँ ग्रिन क्लाइमेट फन्ड अर्थात हरित जलवायु कोषले सहयोग गर्ने छ । २ मिलियन डलर अर्थात् करिब ३० करोड रुपैयाँ यूएनडीपीले सहयोग गर्नेछ भने बाँकी खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्ने छ ।
‘हिमतालबाट बग्ने पानी विभिन्न नदी प्रणाली हुँदै तल्लो क्षेत्रमा पुग्ने भएकाले सम्बन्धित नदी करिडोरसम्म पूर्वसूचना प्रणालीको आवश्यकता महसुस भएको हो,’ प्रवक्ता डा. भट्टराईले भने, ‘कुनै कारणले हिमताल फुटिहालेमा तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरुलाई बाढीको पूर्वसूचना छिटो दिन सकियोस् भन्ने हो ।’
सन् २०२२ देखि २०२८ सम्म सञ्चालन हुने ‘प्राथमिकता प्राप्त नदी बेसिन बाढी जोखिम व्यवस्थापन परियोजना’ अन्तर्गत केन्द्रले हाल काम गरिरहेको छ ।
केन्द्रले चालु आर्थिक वर्षमा कर्णाली र नारायणी नदी बेसिनका लागि नयाँ बाढी पूर्वानुमान मोडेल विकास गर्ने तथा बागमती सुधार आयोजनाअन्तर्गत समुदायमा आधारित बाढी पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना गर्ने तयारी पनि अघि बढाएको जनाएको छ ।
हिमतालको सतह घटाउने काम कहिलेदेखि सुरु हुन्छ ?
केन्द्रका अनुुसार हिमतालमा जम्मा भएको पानीको सतह घटाउने काम अहिले प्रारम्भिक अध्ययनको चरणमा छ ।
अझै एक वर्ष समय अध्ययन र डिजाइनमा लाग्ने अनुमान छ । त्यसपछि मात्रै फिल्डमा काम सुरु हुने छ ।
‘हामी सन् २०२७ सम्म पनि अध्ययन र डिजाइनमै व्यस्त हुन्छौं । अर्को वर्षदेखि मात्र फिल्डमा काम हुन्छ होला,’ केन्द्रका प्रवक्ता डा. भट्टराईले भने, ‘अध्ययन, परामर्शदाता नियुक्ति र डिजाइनको काम क्रमश: अघि बढ्छ ।’
‘पानी घटाएर मात्र पुग्दैन’
इसिमोडका सल्लाहकार अरुणभक्त श्रेष्ठ जोखिमयुक्त हिमतालको पानी घटाउनु सकारात्मक मान्छन् । तर जोखिम सूचीमै नरहेका हिमताल वा हिमपोखरीको बाँध भत्किने र हिउँ जम्मा भएको चट्टान नै खसेर सिर्जना भएका बाढीले नेपालमा क्षति भएका उदाहरण भएकाले त्यसतर्फ पनि ध्यान पुर्याउनुपर्ने बताउँछन् ।
जोखिम पहिचान नै नभएको हिमपोखरी फुट्दा २०८१ सालमा सोलुखुम्बुको थामेमा आएको बाढी र चट्टानसहित हिमनदीको एक भाग खसेर गत भदौ १० गते भोटेकोशी–त्रिशूलीमा आएका बाढी त्यसका उदाहरण हुन् ।
इसिमोडका सल्लाहकार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हामीसँग हिउँ अडिने चट्टान नै खस्ने र जोखिम सूचीमा नरहेका हिमताल वा हिमपोखरीहरूका बाँध भत्किने गरेका उदाहरण छन् । त्यसैले तिनको पनि अध्ययन गरी क्षति न्यूनीकरणका उपाय अपनाउनुपर्ने देखिएको छ ।’
भोटेकोशी र बूढीगण्डकी बाढीले देखाएको संकट
नेपाल जलवायु परिवर्तन, अव्यवस्थित भू–उपयोग तथा बढ्दो मानवीय गतिविधिका कारण बाढी, पहिरो, डुबान, हिमताल विस्फोट, वन डढेलो, चट्याङ जस्ता विभिन्न प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा रहेको देश हो ।
हालै १० भदौमा भोटेकोशी–त्रिशूलीमा विनाशकारी बाढी आएको थियो । यसैगरी असोज २५ गते बूढीगण्डकीमा पनि विनाशकारी बाढी आएको थियो ।
गत १० भदौमा चीनको तिब्बत क्षेत्र हुँदै बग्ने ल्हेन्दे खोला हुँदै भोटेकोशी–त्रिशूली नदी प्रणालीमा विनाशकारी आकस्मिक बाढी आएको थियो । विज्ञहरुका अनुसार नेपालको रसुवाबाट उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने लाङटाङ–लिरुङ हिमालको उत्तरी भेगमा करिब ५ हजार २०० मिटर उचाइमा रहेको हिमनदी र चट्टानी भूभाग भत्किएर बाढी आएको थियो ।
सो बाढीमा परी कम्तिमा १ हजार ४५५ जनाको मृत्यु र ५ हजार ७४५ जना बेपत्ता भएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जलाधार क्षेत्रमा रहेका ७५९ मेगावाट क्षमताका १४ वटा जलविद्युत् आयोजना, २४ मेगावाटका ५ वटा सौर्य प्लान्ट, एक सबस्टेसन, प्रसारण लाइन तथा वितरण प्रणालीमा पनि क्षति पुगेको छ ।
ल्हेन्देखोला–भोटेकोशी–त्रिशूली जलाधारमा क्षेत्रमा बाढी आएको ठिक ४५ दिनपछि अर्थात् गत असोज २५ गते बूढीगण्डकी नदीमा पनि कालो लेदोसहितको आकस्मिक बाढी आएको थियो । विपद प्राधिकरणका अनुसार असोज २५ गते बिहान करिब ४:२० बजे चुमनुब्री गाउँपालिका–६ मा पर्ने चामर हिमाल र स्येराङ्गी हिमालको बीचमा पर्ने उङ्दिलुङ खोलाको सिरानबाट बाढी सुरु भएको थियो । करिब दुई हजार मिटर उचाइमा रहेको उङ्दिलुङ खोलाको दुवै किनारातर्फ हिउँ र गेग्रानयुक्त बाढी करिब ३०० मिटर माथिसम्म उठेर दक्षिणतर्फ बग्दै स्यार खोला हुँदै बूढीगण्डकीमा मिसिएको थियो ।
सो बाढीमा परी गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिका–६ चुम्चेतको उङ्गिलुङ गाउँका २ महिला र ४ पुरुष गरी ६ जना बेपत्ता छन् ।
पछिल्ला वर्षमा यस्ता घटना बढ्दै गएकाले समयमै सूचना प्रवाह गरी जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सक्षम पूर्वसूचना प्रणालीको आवश्यकता बढ्दै गएको छ ।
यसअघि मेलम्ची, थामे लगायतमा आएका बाढीबाट पनि जनधनको क्षति पुगेको थियो ।
पूर्वसूचना प्रणालीको सीमितता
ल्याङटाङ लिरुङ (भोटेकोशी) विपद्सम्बन्धी इसिमोडको प्रतिवेदनले अहिले प्रचलित पूर्वसूचना प्रणालीको सीमितता औँल्याएको छ । वर्षा र नदीको जलसतहमा आधारित निगरानी प्रणालीले अचानक पहाड भत्किने, चट्टान र बरफ खस्ने तथा त्यसबाट उत्पन्न हुने तीव्र गतिको बाढीको जोखिम समयमै पहिचान गर्न नसक्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
ल्याङटाङ लिरुङमा पहाड भत्किएको करिब सात मिनेटमै बाढी सीमावर्ती क्षेत्रमा पुगेको थियो । तर, एसएमएसमार्फत पूर्वसूचना भने बाढीले क्षेत्रलाई प्रभावित बनाइसकेपछि मात्रै जारी गरिएको थियो । बूढीगण्डकीको बाढीका बेला पनि स्थानीयले फेसबुकमा लाइभ गरेको करिब एक घण्टापछि सरकारी निकायबाट बाढीको सतर्कता सूचना जारी भएको थियो ।
त्यसैले यस्ता घटनामा पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन भूउपग्रहबाट प्राप्त तथ्यांक, भूकम्पीय अवलोकन, हिमनदी तथा हिमआवरणको निगरानी, वर्षा मापन र जलविज्ञानसम्बन्धी तथ्यांकलाई समेत एकीकृत गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।
पूर्वसूचनाका लागि मापन प्रविधि र चेतावनी सन्देशमा परिवर्तन आवश्यक
पूर्वसूचना प्रणालीको जडान तथा सञ्चालनमा कार्यरत इन्जिनियर अनुप खनाल भोटेकोशीमा जस्ता अचानक आउन सक्ने आकस्मिक बाढीको पूर्वसूचनाका लागि बाढी मापन विधि, तथ्यांक प्रसारण समय तथा चेतावनी सन्देशको ढाँचामा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँछन् ।
उनका अनुसार हालका धेरैजसो बाढी मापन केन्द्रहरू नदीको सतहबाट कम उचाइमा जडान गरिएका कारण ठूला तथा आकस्मिक बाढीका बेला बगेर जाने जोखिम हुन्छ । त्यसैले बाढी मापन उपकरणहरूलाई विशेष प्रकारको सस्पेन्सन केबलको सहायताले नदीको सतहभन्दा धेरै माथि सुरक्षित उचाइमा जडान गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
त्यसैगरी, हाल प्रचलनमा रहेको प्रत्येक १०–१० मिनेटमा बाढी मापन गर्ने पद्धतिलाई परिवर्तन गरी प्रत्येक ३–५ सेकेन्डको अन्तरालमा निरन्तर तथ्यांक मापन गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । यसरी मापन गरिएका लगातार पाँचवटा तथ्यांकले निर्धारित जोखिमको सीमा (थ्रेसहोल्ड) पार गरेमा तत्काल केन्द्रीय सर्भरमा सूचना प्रसारण गरी स्वचालित रूपमा साइरन बजाउन सकिन्छ ।
यसबाट तीव्र गतिमा बढ्ने बाढीको समयमै पहिचान हुनुका साथै गलत चेतावनी (फाल्स अलार्म) को सम्भावना पनि कम गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
आकस्मिक बाढीको प्रभावकारी पूर्वसूचनाका लागि बाढी मापन उपकरणसँगै अन्य आधुनिक प्रविधिहरूको पनि प्रयोग आवश्यक रहेको खनाल औँल्याउँछन् । लामो दूरीसम्म स्पष्ट दृश्य कैद गर्न सक्ने उच्च क्षमताका क्यामेराबाट सुरक्षित स्थानमै बसेर बाढीको निरन्तर अनुगमन गर्न सकिन्छ ।
त्यस्तै, सिस्मोमिटर वा जियोफोनजस्ता भू–कम्पन मापन गर्ने उपकरणबाट पहिरो तथा गेग्रानसहित आउने बाढीको सम्भावित अवस्थाबारे जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ । तर, यस्ता प्रविधिबाट प्राप्त तथ्याङ्क र दृश्यहरू वास्तविक समयमा प्रसारण गर्न भरपर्दो र उच्च क्षमताको सञ्चार पूर्वाधार आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ ।
विपद्का बेला प्रसारण गरिने चेतावनी सन्देशको ढाँचामा पनि परिवर्तन आवश्यक रहेको खनाल बताउँछन् ।
‘बाढी आउँदैछ, आवश्यक सतर्कता अपनाउनुहोला’ भन्नेजस्ता सामान्य सन्देशको सट्टा बाढीको वास्तविक अवस्था, सम्भावित जोखिम र नागरिकले अपनाउनुपर्ने सुरक्षात्मक उपायहरू स्पष्ट रूपमा समेटिएका आवाज (स्थानीय भाषामा समेत) चेतावनी सन्देशको रुपमा प्रसारण गर्न सक्ने साइरनहरूको प्रयोग गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । यसबाट जोखिममा रहेका समुदायले बाढीको गम्भीरता बुझेर समयमै उचित सुरक्षात्मक कदम चाल्न सक्नेछन् ।
