दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले श्रम बजारको माग र निजी क्षेत्रको आवश्यकताअनुसार प्राविधिक शिक्षाको पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका छन्। प्राविधिक शिक्षालाई रोजगारी र उद्यमशीलतासँग जोडेर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका हुन्।
प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले बुधबार राप्ती उपत्यका (देउखुरी)मा आयोजना गरेको प्राविधिक तथा व्यावसायिक सीप र निजी क्षेत्रको सीप आवश्यकतासम्बन्धी अन्तरक्रियामा मुख्यमन्त्री आचार्यले प्राविधिक शिक्षाको प्रभावकारितामाथि समीक्षा आवश्यक रहेको बताए।
प्राविधिक शिक्षामा सरकारी लगानी बढ्दै गए पनि शिक्षालयहरूमा विद्यार्थीको आकर्षण घट्नु र कतिपय संस्था बन्द हुने अवस्थामा पुग्नु चिन्ताजनक रहेको उनको भनाइ थियो। परम्परागत शिक्षण पद्धति र श्रम बजारको आवश्यकतासँग मेल नखाने पाठ्यक्रम यसको कारण हुन सक्ने उनले औँल्याए।
‘प्राविधिक क्षेत्रमा लगानी बढेको छ। तर, हामीले बजारले माग गरेको आधारमा जनशक्ति तयार पार्न सकेका छौँ कि छैनौँ, समीक्षा गर्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘अहिले प्राविधिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना हुन नसकेको अवस्था छ। बजारको मागअनुसार पाठ्यक्रम बनाउन नसकेको हो कि भन्ने विषयमा सीटीईभीटीले समीक्षा गर्नुपर्छ।’
मुख्यमन्त्री आचार्यले रोजगारको खोजीमा रहेका युवालाई व्यावहारिक सीप र उद्यमशीलतासँग जोड्न प्रदेश सरकारले थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताए। बजारमा आवश्यक जनशक्तिको पहिचान गरी त्यसैअनुसार तालिम, पाठ्यक्रम र सीप विकासका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा प्रस्तुत अध्ययनअनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा विद्युतीय तथा मेकानिकल क्षेत्रसँग सम्बन्धित दक्ष जनशक्तिको माग करिब ५२ प्रतिशत रहेको छ। यद्यपि प्राविधिक शिक्षालयबाट उत्पादित जनशक्तिको सीप र उद्योगको वास्तविक आवश्यकताबीच पर्याप्त तालमेल हुन नसकेको औँल्याइएको छ।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले आवश्यक दक्ष तथा अनुभवी प्राविधिक जनशक्ति स्थानीय स्तरमा उपलब्ध नहुँदा उद्योगहरूले अन्य जिल्ला र भारतबाट समेत कामदार ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन्। उनीहरूले प्राविधिक शिक्षालय र उद्योगबीच नियमित समन्वय, दक्ष प्रशिक्षकको व्यवस्था तथा प्रयोगात्मक शिक्षणलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिएका छन्।
त्यसैगरी, ‘पढ्दै, सिक्दै र कमाउँदै’ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउँदै निजी क्षेत्रको सहभागितामा रोजगारमुखी तालिम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
कार्यक्रममा प्रस्तुत विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८३–८४ मा प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयमार्फत प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमका लागि ४१ करोड ४९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उल्लेख छ। यसमध्ये सबैभन्दा बढी बजेट सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको जनाइएको छ।
प्रदेशको श्रम तथा जनसाङ्ख्यिक अवस्थासम्बन्धी प्रस्तुतिमा १५ देखि ६५ वर्ष उमेर समूहको जनसङ्ख्या ६४.९ प्रतिशत, साक्षरता दर ७८.१ प्रतिशत र बेरोजगारी दर ७.५ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरिएको छ। श्रमशक्तिमध्ये कृषि, वन तथा मत्स्यपालन क्षेत्रमा ६०.३ प्रतिशत, सेवा क्षेत्रमा ३६.२ प्रतिशत र औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रमा ३.५ प्रतिशत संलग्न रहेको विवरण प्रस्तुत गरिएको थियो।
सामाजिक विकास मन्त्री रामजीप्रसाद घिमिरेको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा प्रदेश योजना आयोगका सचिव खिमबहादुर कुँवर, सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्राविधिक शिक्षा महाशाखा प्रमुख हरिकला सारू र रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद पराजुलीले प्राविधिक शिक्षाको अवस्था, अवसर तथा निजी क्षेत्रको सीप आवश्यकताबारे प्रस्तुति दिएका थिए।
कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका अधिकारी, प्राविधिक शिक्षालय तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो।
