पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले सरकारले विद्यमान कानुन सुधारमार्फत विकास र लगानीको वातावरण निर्माण गर्न खोजेको बताएका छन् ।
शुक्रबार पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको ‘नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२६ सम्बन्धी लगानी र विकासका लागि कानूनी सुधार’ विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री लम्सालले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले कानुनअनुसार नै राज्यको प्रणाली चल्नुका साथै परिणाम समेत देखिने भन्दै सरकार नागरिकमैत्री कानून निर्माणमा केन्द्रित रहेको बताए । ऐन देशको ऐना भएकोले जस्तो ऐन निर्माण गर्न सकियो त्यस्तै राष्ट्र बन्ने मन्त्री लम्सालको भनाइ छ ।
‘ऐन भनेको देशको ऐन हो । जस्तो ऐन हुन्छ, त्यस्तै राष्ट्र हुन्छ । अहिले हाम्रो ऐन जस्ता छन्, हाम्रो समाज पनि त्यस्तै छ के । अहिलेको हाम्रो शहरी ऐन हेर्यो भने हाम्रो शहर पनि त्यस्तै छ । हाम्रो अहिले शिक्षा ऐन जस्ता छ, हाम्रो विद्यालय पनि सोहीअनुसार छन् । हामीले जस्तो ऐन बनायो परिणाम पनि त सोहीअनुसार आउँदो रहेछ । मैले अहिले परिमार्जन गर्न खोजेको कानुनहरू अहिले सोहीअनुुसार सुधार गर्न खोजेका हौं,’ उनले भने ।
मन्त्री लम्सालले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनका क्रममा सरोकारवाला निकायबाट प्राप्त सुझावहरूको सरकारले अध्ययन गरेपनि त्यसले नीतिगत आवश्यकता पूरा गर्न नसकेको कारण समेट्न नसकिएको बताए ।
मुलुकको पूर्वाधार निर्माणको कामलाई थप गतिशील र प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न गर्न आवश्यक सुधारको यस गोष्ठीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने पनि बताए । साथै, विचौलियाले लाभ लिनेगरी कानुन निर्माण नगर्ने कुरामा सरकार स्पष्ट रहेको पनि उनको भनाइ छ ।
‘अहिले हामीले तयारगरेको मस्यौदाको अक्षरश: अध्ययन गरेर कानूनलाई त्योभन्दा उत्कृष्ट कसरी बनाउने भन्नेबारेमा सोच्नुपर्यो । हामीले खरिद ऐन पास गरिरहेका थियौँ त्यो बेला निर्माण व्यवसायी संघले एउटा सुझाव ल्यायो । तर हामीले त्यो सुझाव आत्मसाथ गरेनौं । किनभने उहाँहरूको सुझावले पोलिसी डिपार्चर नै दिँदैन थियो,’ उनले भने, ‘उहाँहरूले दिएको सुझाव पनि पढियो र हाम्रो तयारी पनि पढियो । उहाँहरूलाई हामीले धेरै कुरा दिन खोजेका थियौँ उहाँहरूले लिनै नखोजेको जस्तो पनि देखियो । सरकारले खास पब्लिक सेन्ट्रिक पोलिसी डिर्पाचर खोजेको हो ।’
