काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहको आसन्न भारत भ्रमणका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले निजी क्षेत्रका तर्फबाट विस्तृत सुझाव प्रस्तुत गरेको छ ।
महासंघले प्रधानमन्त्रीको आसन्न भ्रमण नेपाल–भारत आर्थिक सम्बन्ध एकतर्फी निर्भरताबाट पारस्परिक अन्तरनिर्भरतातर्फ लैजाने महत्त्वपूर्ण अवसर भएको उल्लेख गर्दै उच्च राजनीतिक तहमा उठाउनुपर्ने विषय सार्वजनिक गरेको हो ।
नेपालको कुल निर्यातको करिब ८४ प्रतिशत र आयातको करिब ६० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने भारत सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार भए पनि बढ्दो व्यापार घाटा, गैरभन्सार अवरोध र उच्च लजिस्टिक लागतले नेपाली उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर बनाइरहेको महासंघको ठहर छ ।
महासंघले भ्रमण क्रममा तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने ६ वटा मुख्य प्राथमिकता तय गरेको छ । जसमा जुटमाथिको एन्टिडम्पिङ ड्युटी हटाउने तथा स्टिलमा लागु ‘स्टिल इम्पोर्ट मनिटरिङ सिस्टम’ (सिम्स) लगायत व्यापार उपचार उपायबाट नेपाली उद्योगलाई राहत दिने, व्यापार सन्धि २००९ को पुनरावलोकन समयसीमा सहित टुंग्याइ नेपाली वस्तुको बजार पहुँच विस्तार गर्ने र गुणस्तर प्रमाणपत्र तथा प्रयोगशाला परीक्षणको पारस्परिक मान्यता (एनएस–बीआईएस समकक्षता र एकीकृत जाँच चौकी–आईसीपीमा मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला) कायम गर्ने विषय समेटिएका छन् ।
यसैगरी भैरहवा र महेन्द्रनगर हुँदै थप हवाई प्रवेश मार्ग उपलब्ध गराउनुका साथै गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्ने, धाम्रा र मुन्द्रा लगायत थप बन्दरगाह प्रयोग, सडक कार्गोमा विद्युतीय कार्गो ट्र्याकिङ प्रणाली (ईसीटीएस) लागु तथा सीमानाकामा लागत र समय कटौती गर्ने एवं विद्युत् व्यापार, बंगलादेशसम्म पारवहन र ऊर्जा–पूर्वाधारमा लगानी विस्तार गर्ने विषयलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
व्यापार सन्धि पुनरावलोकन र बजार पहुँच विस्तार
महासंघले सन् २००९ को व्यापार सन्धि पुनरावलोकन समयसीमा सहित टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । सन् २०१८ देखि प्राविधिक तहमा तीन चरणमा छलफल भई नेपालले संशोधित सन्धिको मस्यौदा पठाइसकेको अवस्थामा भारतको प्रतिक्रिया लिने र निष्कर्षको समयसीमा तय गर्ने उच्चस्तरीय सहमति आवश्यक रहेको सुझावमा उल्लेख छ ।
व्यापार उपचार, जुटको एन्टिडम्पिङ र गैरभन्सार अवरोध अन्त्य
भारतले जनवरी ५, २०१६ देखि नेपाली जुटजन्य उत्पादनमा लगाउँदै आएको एन्टिडम्पिङ ड्युटी (एडीडी) हटाउन महासंघले माग गरेको छ ।
भारतीय बजारमा नेपाली जुटको हिस्सा २ प्रतिशतभन्दा कम रहेको र ४० प्रतिशतभन्दा बढी कच्चा जुट, मेसिनरी पार्टपुर्जा तथा सहायक कच्चापदार्थ भारतबाटै आयात हुने गरेको उल्लेख गर्दै महासंघले करिब ११ अर्ब रुपैयाँको निर्यात र किसानको रोजीरोटी प्रभावित भएकाले एडीडी हटाउनुपर्ने तथा जुन ३०, २०२५ मा सुरु गरिएको मध्यावधि पुनरावलोकन मार्फत थप शुल्क लगाउन नहुने स्पष्ट पारेको छ ।
गुणस्तर प्रमाणपत्र र प्रयोगशालाको पारस्परिक मान्यता
भारतीय गुणस्तर मापदण्ड (बीआईएस) नवीकरणमा हरेक वर्ष समस्या आउने र नेपाली उत्पादकको प्रमाणपत्रको म्याद भारतीय उत्पादकको भन्दा छोटो हुँदा दोहोरो लागत परेको भन्दै महासंघले नेपाल गुणस्तर चिह्न (एनएस) लाई बीआईएस समकक्ष मान्यता दिन र प्रमाणपत्रको म्याद समान बनाउन आग्रह गरेको छ ।
पशुजन्य, वनजन्य, खाद्यान्न र केमिकल वस्तुको प्रमाणीकरणमा न्यूनतम २ देखि ४ दिन लाग्दा व्यापारिक लागत बढेकाले दुवैतर्फका आईसीपीमा मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला र क्वारेन्टिन स्थापना गरी तिनका प्रतिवेदनलाई पारस्परिक मान्यता दिनुपर्ने सुझाव छ ।
सीमानाका तथा आईसीपी सहजीकरण
रक्सौल ल्यान्ड कस्टम र वीरगञ्ज भन्सारको मुख्य द्वार निजी सवारीका लागि बिहान ४ बजे र मालवाहकका लागि बिहान ६ बजेदेखि राति ११ बजेसम्म खुला राख्न तथा आईसीपीको कार्यसमय विस्तार गरी सामञ्जस्य ल्याउन महासंघले सुझाव दिएको छ ।
पारवहन, थप बन्दरगाह र लजिस्टिक्स सुधार
कोलकाता, हल्दिया र विशाखापट्नम बन्दरगाहमा समय–समयमा अवरोध आउने र आयात बढ्दै गएकाले मार्ग विविधीकरण, आपूर्ति शृङ्खलाको लचकता र कम लजिस्टिक लागतका लागि गुजरातको मुन्द्रा, ओडिसाको धाम्रा र मुम्बई लगायत थप बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने निर्णय शीघ्र गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ ।
बन्दरगाहमा नेपाली सामानका लागि रेल र्याक सहजै नपाइँदा आयातकर्ताले थप प्रिमियम तिर्नुपरेको र त्यसको भार उपभोक्तामाथि परेकाले सामान्य दरमै र्याक उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिएको छ ।
हवाई, रेल र सडक सम्पर्क विस्तार
भैरहवा र महेन्द्रनगर हुँदै भारतीय आकाशमार्ग (थप हवाई प्रवेशमार्ग) प्रयोगको लामो समयदेखिको अन्योल अन्त्य नहुँदा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू पूर्ण क्षमतामा चल्न नसकेको भन्दै महासंघले यसलाई प्राथमिकतामा राख्न भनेको छ ।
गौतम बुद्ध (भैरहवा) र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नयाँ दिल्ली लगायत भारतका प्रमुख सहरसम्म नियमित उडान सञ्चालन गरी बौद्ध सर्किट र पर्यटनसँग जोड्नुपर्ने सुझाव छ ।
रेल सम्पर्कतर्फ हाल रक्सौल–वीरगञ्ज र जोगबनी–विराटनगर दुइटा मात्र लिंक रहेकोमा पाँच नाकाका लागि भएको समझदारीपत्र अनुसार भैरहवा, मे ६, २०२४ देखि सञ्चालित नेपालगञ्ज र दोधारा–चाँदनी आईसीपी तथा काँकडभिट्टा आईसीडीसम्म रेल विस्तारको कार्यान्वयन तीव्र बनाउन भनिएको छ ।
ऊर्जा व्यापार, पारवहन र पूर्वाधारमा लगानी
नेपालका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली भारतीय बजारमा दीर्घकालीन रूपमा बिक्री गर्न सकिने भरपर्दो बजार पहुँच र सहज स्वीकृति प्रक्रियाको व्यवस्था गर्न महासंघले सुझाएको छ ।
तेस्रो मुलुकसम्मको पारवहन अन्तर्गत बंगलादेशलाई बिजुली बिक्रीमा हालको ४० मेगावाटको सीमा उल्लेखनीय रूपमा बढाउन र भारतीय ग्रिडमार्फत उपक्षेत्रीय विद्युत् व्यापार विस्तार गर्न आग्रह गरिएको छ ।
मूल्य शृङ्खला, औद्योगिक सहकार्य र क्षमता विकास
औषधि उद्योगलाई कच्चापदार्थ, प्रविधि हस्तान्तरण र संयुक्त उत्पादन मार्फत भारतीय मूल्य शृङ्खलासँग जोड्न तथा नेपाली जडीबुटी र सुगन्धित (एरोम्याटिक) तेल प्रशोधन, प्रमाणीकरण र भारतीय उद्योगसँग आपूर्ति सम्बन्ध विस्तार गरी कच्चापदार्थको सट्टा मूल्य अभिवृद्धि नेपालमै गर्न महासंघले प्रस्ताव गरेको छ ।
डिजिटल भुक्तानी, बैंकिङ, पर्यटन र कामदार सहजीकरण
दुवै देशका डिजिटल भुक्तानी प्रणालीबीचको अन्तरआबद्धता विस्तार गरी व्यापारिक कारोबार, पर्यटक र रेमिट्यान्सका लागि सहज र कम लागतको सीमापार भुक्तानी व्यवस्था गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ ।
दुवै देशका बैंकबीच सहकार्य, व्यापार वित्त र प्रतीतपत्र (एलसी) सम्बन्धी प्रक्रिया सरलीकरण गर्नुपर्ने, बौद्ध सर्किट, रामायण सर्किट लगायत धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटनको संयुक्त प्रवर्द्धन गरी पर्यटन सेवा व्यापार विस्तार गर्नुपर्ने तथा सूचना प्रविधि, डिजिटल वाणिज्य र चिया, अलैँची, अदुवा, जडीबुटी जस्ता विशिष्ट कृषि उपजको बजारीकरणमा सहकार्य गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
विवाद समाधान संयन्त्र र समयबद्ध अनुगमन
दुवै देशका व्यवसायीबीच समय–समयमा उत्पन्न हुने विवाद समाधानका लागि नेपालको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र भारतको वाणिज्य मन्त्रालयको सहकार्यमा मध्यस्थता निकाय सहित ‘विवाद समाधान संयन्त्र’ (डिस्प्युट सेटलमेन्ट मेकानिज्म) गठन गर्न महासंघले माग गरेको छ ।




























