काठमाडौं । बालअधिकार संरक्षण र बालविवाह अन्त्यका लागि बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) ले सरकारसँग ३९ बुँदे माग अघि सारेको छ ।
विश्व बाल दिवस (नोभेम्बर २०) तथा बालविवाह, कम उमेरमा हुने विवाह र जबर्जस्ती विवाह अन्त्यसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (नोभेम्बर २७) को सन्दर्भमा अभियानले बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
अभियानले बालबालिकाको बाँच्न पाउने, संरक्षण पाउने, विकास गर्न पाउने र सहभागिता जनाउन पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न संविधान, कानुन तथा नीतिगत व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गर्नुपर्ने उसको भनाइ छ ।
सिजपले विवाहको न्यूनतम उमेर २० वर्ष कायम राख्दै बालविवाह अन्त्यसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । बालश्रम अन्त्य, बालबालिका बेचबिखन नियन्त्रण तथा सडक बालबालिकामुक्त नेपाल अभियानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग पनि अभियानले अघि सारेको छ ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्लाई आवश्यक स्रोतसाधन र अधिकार सम्पन्न बनाउन तथा बालअधिकार संरक्षणका लागि राष्ट्रिय बालअधिकार आयोग वा उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्न सिजपले माग गरेको छ । बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई सरकारी नीति, कार्यक्रम र बजेटको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भन्दै तीनै तहका सरकारले बालबालिकाका लागि अनिवार्य बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
विद्यालयमा बालमनोविज्ञ र नर्सको व्यवस्था गर्न, बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्य संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तथा अनलाइन हिंसा र दुर्व्यवहार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी व्यवस्था गर्न पनि अभियानले माग गरेको छ । विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्रका रूपमा कायम राख्न र राजनीतिक गतिविधिमा बालबालिकाको प्रयोग रोक्नुपर्ने उसको माग छ ।
बालबालिकामाथि हुने यौन हिंसा, दुर्व्यवहार, बलात्कार, शोषण तथा शारीरिक र मानसिक दण्ड अन्त्य गर्नुपर्ने माग पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । अपाङ्गता भएका, अटिजम भएका तथा सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाको विशेष आवश्यकता र अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्यले प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने अभियानको भनाइ छ ।
सिजपले बालबालिकाको पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । जन्मदर्ता र नागरिकताको अधिकारबाट कुनै पनि बालबालिका वञ्चित हुन नहुने भन्दै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका अभिभावकका बालबालिकाको संरक्षणमा समेत विशेष ध्यान दिन माग गरेको छ ।
त्यसैगरी, बालबालिकाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न, बालमैत्री स्थानीय शासन प्रवर्द्धन गर्न तथा बालसंवेदनशील सामाजिक सुरक्षा प्रणाली विकास गर्न अभियानले आग्रह गरेको छ । विपद्मा परेका बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण र सुरक्षित व्यवस्थापनलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उसको माग छ ।
सिजपका तर्फबाट तिलोत्तम पौडेल र राजु घिमिरेले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न सरकार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम तथा विकास साझेदारबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्यको आह्वान गरिएको छ ।




























