काठमाडौं । सरकारले लगानी तथा पूर्वाधार सम्बन्धी एकसाथ दर्जनौं ऐन संशोधन तयारी गरेको छ । यो प्रयोजनका लागि सरकारले लगानी तथा पूर्वाधार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३ को मस्यौदा तयार पारेको छ ।
सरकारले लगानी प्रवर्द्धन तथा सहजीकरण, उद्योग तथा व्यवसायको स्थापना, सञ्चालन र विस्तार तथा पूर्वाधार विकास, आयोजना तयारी तथा कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित ऐन संशोधनको तयारी गरेको छ ।
यसैगरी वित्तीय स्रोत परिचालन, प्रशासनिक प्रक्रिया सरलीकरण तथा नियामकीय समन्वय सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा तत्काल सुधार आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले तीन ऐनमा अध्यादेश मार्फत संशोधन गर्न लागेको हो ।
सरकारले सार्वजनिक–निजी–साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, कम्पनी ऐन, औषधि ऐन, जलस्रोत ऐन, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन लगायत संशोधन गर्दैछ ।यसैगरी जग्गाप्राप्ति ऐन, भूउपयोग ऐन, मालपोत ऐन, जग्गा ऐन, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा समेत सरकारले संशोधन तयारी गरेको छ । निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाइरहेका कानुनी सुधारका पक्ष समेटेर सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको छ ।




























