काठमाडौं । क्यानडाले अध्ययन अनुमतिमा ३५ प्रतिशतसम्म कटौती गर्ने भएको छ। विद्यार्थी भिसाको नयाँ नीतिले नेपाली विद्यार्थीहरूलाई मुख्य असर हुने भएको छ। विदेशी विद्यार्थीहरूको आगमनलाई रोक्न र संस्थागत कमजोरीहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयासमा अध्यागमन मन्त्री मार्क मिलरले आगामी दुई वर्षमा दिइने विद्यार्थी भिसाको संख्यामा सीमा तोकेका हुन्।
क्यानडा संचारमाध्यमका अनुसार २०२४ को लागि सरकारले ३ लाख ६० हजार स्नातक अध्ययन अनुमतिहरू अनुमोदन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यो संख्या २०२३ भन्दा ३० प्रतिशतले कम हो । सरकारको यो निर्णयले विदेशी विद्यार्थीलाई ठूलो असर पार्ने भएको छ । यसको असर प्रमुख शैक्षिक गन्तव्य बनिरहेको क्यानडामा अध्ययनका लागि जाने नेपाली विद्यार्थीहरूमा पर्ने देखिएको छ ।सन् २०२२ मा ८ लाखभन्दा धेरै विदेशी विद्यार्थी क्यानडा गएको देखिन्छ। अहिले क्यानडाका विभिन्न प्रान्तमा रहेका विदेशी विद्यार्थीहरूको चापलाई मध्यनजर गरेर सबै प्रान्तमा निश्चित सङ्ख्यामा विद्यार्थी जान पाउने गरी सरकारले त्यस्तो अनुमति दिने बताइएको छ। त्यसका आधारमा प्रान्तहरूले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका विश्वविद्यालयलाई विदेशी विद्यार्थी भर्नाको कोटा तोक्ने छन्।
यो सीमा स्नातक वा अन्डरग्राजुएट विद्यार्थीहरूका लागि मात्रै तोकिएको उल्लेख गरिएको छ। नेपालका शैक्षिक परामर्श दाताहरूले स्नातकोत्तर तह अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीका लागि यो नीतिले असर नपुग्ने बताएका छन्। क्यानाडाको एक राष्ट्रिय आवास एजेन्सी मोर्टगेज एण्ड हाउजिङ कर्पोरेशनले देशलाई किफायती पुनर्स्थापना गर्न ३.५ मिलियन थप आवास एकाइहरू चाहिने अनुमान गरेको छ । पछिल्लो नीतिगत परिवर्तनसँगै क्यानडा सरकारले आगामी सेप्टेम्बरसम्म कलेजहरूमा स्नातक पढ्दै गरेका विद्यार्थीहरूका लागि श्रम स्वीकृति जारी नगर्ने भएको छ।
क्यानडाले आगामी दुई वर्षसम्मका लागि आफ्नो देशमा अध्ययनका लागि आउने विदेशी विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या सीमित गर्ने जनाएपछि यसको असर क्यानडा जाने तयारीमा रहेका नेपाली विद्यार्थीहरूमा पर्ने सम्भावना भएको जानकारहरु बताउँछन् ।
को को हुनेछन् प्रभावितरु
मिलरले केही निजी संस्थाहरूले विदेशी विद्यार्थीहरूको फाइदा लिने, कम स्रोत रहेको कलेज सञ्चालन गर्ने, विद्यार्थी समर्थनको अभाव, उच्च ट्यूशन शुल्क लिने र अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धिको चिन्तालाई जोड दिएका छन्।
मिलरले भने, ‘केही निजी संस्थाहरूले स्रोतसाधन नभएका क्याम्पसहरू सञ्चालन गरेर, विद्यार्थीहरूलाई सहयोग नपुगेर र उच्च ट्यूशन शुल्क लिएर अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको फाइदा उठाउनु अस्वीकार्य छ, जबकि अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ।’ सीबीसीका अनुसार, सीमाको अतिरिक्त, संघीय सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई अनुमतिको लागि आवेदन दिँदा प्रान्त वा क्षेत्रबाट प्रमाणिकरण पत्र उपलब्ध गराउन आवश्यक छ।
