काठमाडौं । सरकारले तोकेको निकायमा सूचीकरण नभए सामाजिक सञ्जालहरु फेसबुक, एक्सलगायतकमा रोक लगाउने गरी सरकारले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङले विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको छ ।
निर्देशिकाका आधारमा नियमन भइरहेका सामाजिक सञ्जाललाई विधायिका निर्मित कानुनले नियमन गर्ने गरी सरकारले विधेयक प्रस्ताव गरेको हो ।
सङ्घीय संसद्बाट कानुन पारित भई कार्यान्वयनमा आएको ६ महिनाभित्र हाल सञ्चालनमा रहेका प्लेटफर्महरू सूचीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था विधेयकले प्रस्ताव गरेको छ । प्राप्त निवेदनका आधारमा सरकारले प्लेटफर्म दर्ताको अनुमति दिने छ । विधेयकले विद्युतीय प्रविधिको प्रयोगबाट साइबर स्पेसमा सिर्जना गरेको एप, वेबसाइट, ब्लग, एआई टुल्सलगायतलाई प्लेटफर्मको परिभाषामा समेटेको छ । अनुमतिपत्र नलिएका तथा रद्द भएका प्लेटर्फमलाई रोक लगाउन सक्ने विधेयकमा सरकारले प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावित विधेयकको दफा ९ मा भनिएको छ, “विभागले यस ऐनबमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त नगरेको वा अनुमतिपत्र रद्द भएका प्लेटफर्मलाई नेपालभित्र सञ्चालन गर्न रोक लगाउने छ ।”
दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्देशनमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले यस्ता प्लेटफर्म सञ्चालनमा रोक लगाउनुपर्ने छ । दर्ता भएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले सम्पर्क विन्दु र व्यक्ति तोक्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।
फेक आइडी बनाए, छद्मभेषी पहिचान निर्माण गरेमा पनि कसुर हुने छ । फेक आइडी, पेज तथा समूह बनाई सामग्री प्रचार गरेमा तीन महिनासम्म कैद वा ५० हजारसम्म जरिबाना हुने प्रस्ताव गरिएको छ । सामूहिक वा व्यक्तिगत रूपमा स्थायी वा अस्थायी समूह पेज वा अन्य आइडीबाट राष्ट्रहित प्रतिकूल कार्य गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपियाँसम्म जरिबानाको प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकले कसुरलाई पटके कसुरमा थप सजाय लिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । दुरुत्साहन र उद्योगमा संलग्नलाई पनि मुख्य कसुरदारको आधा सजाय हुने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।
