काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद शोभा खनालले रोजगारीको प्रलोभनमा विदेश पुर्याएर जबरजस्ती साइबर ठगीमा लगाउने कार्यलाई मानव बेचबिखनको दायरामा समेट्न प्रस्ताव गरेकी छन् ।
उनले त्यस्तो काममा बाध्य पारिएका व्यक्तिको अवस्था अनुसन्धान गरेर पीडितको पहिचान र संरक्षण गर्ने व्यवस्था विधेयकमै राख्न आग्रह गरिन् ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको मंगलबारको बैठकमा ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथिको छलफलमा खनालले शोषणका नयाँ स्वरूप सम्बोधन हुने गरी विधेयक परिमार्जन गर्नुपर्ने बताइन् ।
उनका अनुसार सूचना प्रविधि, डिजिटल मार्केटिङ र ग्राहक सेवाको काम दिने भन्दै विदेश पुर्याइएका नेपाली युवाको राहदानी खोस्ने, उनीहरूलाई बन्धक बनाउने र अनलाइन ठगीमा लगाउने गरिएको छ । नक्कली प्रेम सम्बन्धको आडमा गरिने ठगी, क्रिप्टोकरेन्सी ठगी र अनलाइन जुवाजस्ता गतिविधिमा संलग्न हुन अस्वीकार गर्दा धम्की र यातना दिइने गरेको उनले बताइन् ।
खनालले २६ असार २०८३ (१० जुलाई २०२६) सम्म कम्बोडिया, म्यानमार, लाओस र थाइल्यान्डबाट ८३६ नेपाली नागरिकलाई उद्धार गरी स्वदेश फर्काइएको विवरण समितिमा प्रस्तुत गरिन् । उनका अनुसार कम्बोडियाबाट ७०९ र म्यानमारबाट ११३ जनाको उद्धार भएको थियो ।
साइबर ठगीमा संलग्न देखिएका नेपालीमाथि सम्बन्धित देशको कानुनअनुसार कारबाही हुन सक्ने उल्लेख गर्दै खनालले उनीहरू कुन परिस्थितिमा त्यस्तो काममा लागेका थिए भन्ने अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताइन् । जबरजस्ती काममा लगाइएका व्यक्ति आफैँ बेचबिखन र शोषणका पीडित हुन सक्ने उनको भनाइ थियो ।
सरकारले उद्धार र कूटनीतिक समन्वयमा प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै खनालले बेचबिखन रोक्न कानुनी र संस्थागत व्यवस्था बनाउनुपर्ने बताइन् । उनले उद्धारपछि पीडितको सामाजिक पुनर्स्थापना सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेट्न आग्रह गरिन् ।




























