काठमाडौं । नेपालको पूँजीबजारलाई आधुनिक र प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्यसहित वर्षौंदेखि उठ्दै आएको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) पुनर्संरचनाको विषय अझै कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन। पटक–पटक अध्ययन प्रतिवेदन बने पनि सरकारी निर्णय नहुँदा सुधार प्रक्रिया अलपत्र परेको छ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले गत भदौ २९ गते सार्वजनिक गरेको पूँजीबजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजनामा नेप्सेको पुनर्संरचना तत्काल अघि बढाउने उल्लेख छ। तर अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिए पनि ठोस काम सुरु हुन सकेको छैन।
प्रकाशजंग थापाको संयोजकत्वमा तयार पछिल्लो अध्ययन प्रतिवेदनले नेप्सेको चुक्ता पूँजी एक अर्बबाट बढाएर तीन अर्ब पुर्याउने र सरकारी सेयर स्वामित्व घटाउने प्रस्ताव गरेको छ। साथै निजी क्षेत्र, सर्वसाधारण र अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिक साझेदारलाई सहभागी गराउन सुझाव दिएको छ।
नेप्से पुनर्संरचनाका लागि सरकारकै निर्णय आवश्यक रहेको धितोपत्र बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक निरज गिरी बताउँछन्। उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले सरकारी सेयर विनिवेश वा पूँजी वृद्धि गर्ने निर्णय नगरेसम्म पुनर्संरचनाको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन।
प्रतिवेदनले नेप्सेको सञ्चालक समितिमा स्वतन्त्र विज्ञको बाहुल्यता कायम गर्ने, आधुनिक प्रविधि भित्र्याउने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रणनीतिक साझेदार ल्याउने प्रस्तावसमेत गरेको छ।
रोचक पक्ष के छ भने नेप्सेले पछिल्ला वर्षहरूमा आकर्षक लाभांश दिँदै आएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै ८५ प्रतिशत लाभांश दिएको नेप्सेको प्रतिसेयर नेटवर्थ ८०६ रुपैयाँ ७६ पैसा पुगेको छ।
आठवटा अध्ययन प्रतिवेदन तयार भइसक्दा पनि पुनर्संरचना कार्यान्वयन नहुनुले सरकारको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठेको छ। अब नेप्सेको संरचनात्मक सुधारका लागि सरकारले ठोस निर्णय कहिले लिन्छ भन्ने प्रतीक्षा छ।




























