नेपाल सरकारले हालैको अविरल वर्षाका कारण सिर्जित बाढीपहिरोले ठूलो क्षति पुर्याएपछि म्याग्दी जिल्लाका सबै छवटै स्थानीय तहसहित गण्डकी प्रदेशका विभिन्न २० स्थानीय तह (तथा केही वडाहरू) लाई ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको छ। म्याग्दीबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनका अनुसार नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी बेनी नगरपालिकासहित अन्नपूर्ण, रघुगङ्गा, मङ्गला, मालिका र धवलागिरि गाउँपालिकालाई संकटग्रस्त क्षेत्र तोकिएको हो। मन्त्री पुनले बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त बनेका भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माण र प्रभावित बस्तीहरूको सुरक्षित पुनर्स्थापनाका लागि सरकारले पर्याप्त बजेट तथा स्रोतसाधनको व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ।
अविरल वर्षाका कारण उत्पन्न प्राकृतिक विपद्बाट म्याग्दीबाहेक गण्डकी प्रदेशका गोरखा, मनाङ, बागलुङ, पर्वत र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) का विभिन्न स्थानीय तह तथा वडाहरू समेत गम्भीर रूपमा प्रभावित भएका छन्। सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ (१) बमोजिम पाएको कानुनी अधिकार प्रयोग गर्दै यी क्षेत्रहरूलाई संकटग्रस्त घोषित गरेको हो। गत असोज ८ देखि ११ गतेसम्मको अविरल वर्षा र बाढीपहिरोका कारण म्याग्दीमा मात्रै ७ जनाको ज्यान जानुका साथै २ जना बेपत्ता भएका छन् भने सडक, विद्युत्, खानेपानी, सञ्चार र निजी आवाससहितका पूर्वाधारमा अरबौँको क्षति पुगेको छ।
राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएसँगै अब प्रभावित क्षेत्रमा सरकारलाई राहत, उद्धार, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका कार्यहरू द्रुत गतिमा अघि बढाउन बलियो कानुनी आधार तयार भएको छ। म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश गैरेका अनुसार संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणाले बजेट व्यवस्थापन, स्रोतको परिचालन र प्रशासनिक प्रक्रियालाई सरलीकृत गरी पीडितसम्म सरकारी राहत पुर्याउन थप सहजता प्रदान गर्नेछ। छिमेकी जिल्लाहरू गोरखाको शहिद लखन, मनाङका चामे र नासों, बागलुङका निसीखोला र बडिगाड, पर्वतको जलजला तथा नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिकालगायतका अति प्रभावित वडाहरूमा पनि प्राथमिकताका साथ पुनरुत्थानका कामहरू अघि बढाइनेछन्।
