काठमाडौँ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको सम्पत्ति तथा आर्थिक कारोबारमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान अघि बढाएको छ। विभागले जबराका आफन्त तथा उनीसँग सम्बन्धित केही व्यक्तिका निवासमा खानतलासी गरेसँगै उनको कार्यकालमा उठेका आर्थिक अनियमितता, न्यायिक बिचौलिया र सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी आरोप पुन: चर्चामा आएका छन्।
यस प्रकरणमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको हेलो सरकारमा परेका विभिन्न उजुरीसमेत अनुसन्धानको आधार बनेको प्रशासन सिंहदरबार विशेष ब्युरो स्रोतले जनाएको छ। उक्त उजुरीमा जबराले न्यायपालिकाको नेतृत्वमा रहँदा पदको दुरुपयोग गरी विभिन्न मुद्दामा आर्थिक लाभ लिएको, बिचौलियामार्फत न्यायिक प्रक्रियामा प्रभाव पारेको र त्यसबाट प्राप्त रकम सम्पत्ति आर्जनमा प्रयोग गरेको आरोप लगाइएको छ।
प्रशासन सिंहदरबार विशेष ब्युरो स्रोतबाट प्राप्त उजुरीमा विभिन्न चर्चित मुद्दा, व्यावसायिक विवाद तथा उच्चपदस्थ व्यक्तिसँग सम्बन्धित प्रकरणमा तीन करोडदेखि तीन अर्ब ५० करोड रुपैयाँसम्मको आर्थिक लेनदेन भएको दाबी छ। उजुरीकर्ताले ती कारोबारको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी सम्बन्धित व्यक्तिहरूको सम्पत्ति तथा आयस्रोत परीक्षण गर्न माग गरेका छन्।
उजुरीमा एनसेल प्रकरण, सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट, व्यवसायी सुलभ अग्रवालको धरौटी, पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको मुद्दा, पूर्वप्रहरी प्रमुखहरूका भ्रष्टाचार मुद्दा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख दीप बस्न्यातसम्बन्धी प्रकरण तथा घरजग्गा र व्यावसायिक विवादमा आर्थिक लेनदेन भएको आरोप समेटिएको छ।
कतिपय मुद्दामा बिचौलियामार्फत रकमको मोलमोलाइ हुने गरेको र ठूलो परिमाणको नगद ओसारपसार गर्न ‘स्याउको बाकस’ प्रयोग गरिएको दाबीसमेत उजुरीमा छ। यससँग सम्बन्धित सूचना विभागसम्म पुगेपछि अनुसन्धान अघि बढाइएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
उजुरीमा उल्लिखित रकम र आर्थिक लेनदेनका विवरण आरोपका रूपमा प्रस्तुत गरिएका हुन्। तिनलाई अनुसन्धानबाट प्रमाणित कारोबारका रूपमा स्थापित गरिएको छैन।
मध्यरातको प्रहरी नियन्त्रण र सरकारी स्पष्टीकरण
जबरासँग सम्बन्धित पछिल्लो घटनाक्रम असोज १० गते राति भएको प्रहरी कारबाहीपछि सार्वजनिक चर्चामा आएको थियो। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले जबरालाई महाराजगञ्जस्थित निवासबाट प्रहरी कार्यालय पुर्याएको थियो।
राति निवासबाट लगिएका जबरा करिब १२ घण्टापछि प्रहरी कार्यालयबाट बाहिरिएका थिए। घटनालगत्तै उनलाई पक्राउ गरिएको चर्चा चले पनि प्रहरीले सुरक्षा जोखिमका कारण सुरक्षित स्थानमा लगिएको स्पष्टीकरण दिएको थियो।
सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले पनि जबरालाई फौजदारी अभियोगमा पक्राउ नगरिएको बताएका थिए। उनका अनुसार जबरामाथि अज्ञात समूहबाट सुरक्षा चुनौती रहेको सूचना प्राप्त भएको र परिवारबाट समेत सुरक्षाको माग भएपछि प्रहरीले उनलाई सुरक्षित स्थानमा पुर्याएको थियो।
उक्त घटनापछि जबरासँग सम्पर्कमा रहेका केही व्यक्तिको गतिविधि तथा सुरक्षा निकायका अधिकारीसँगको सम्बन्धबारे पनि अनुसन्धान अघि बढेको थियो।
इनम सापकोटामाथि अनुसन्धान, सशस्त्र प्रहरीका एआईजी निलम्बित
जबरालाई प्रहरी कार्यालय लगिएको घटनापछि झापाका इनम सापकोटा पनि प्रहरी अनुसन्धानको दायरामा परेका थिए। प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएर विभिन्न व्यक्तिसँगको सम्पर्क र गतिविधिबारे अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।
यसै घटनाक्रममा सशस्त्र प्रहरी बलका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) वंशीराज दाहालमाथि समेत प्रश्न उठेको थियो। गृह मन्त्रालयले संवेदनशील सुरक्षा सूचना चुहाएको र पदीय आचरणविपरीत कार्य गरेको आरोपमा दाहाललाई निलम्बन गरेको थियो।
जबरालाई प्रहरी कार्यालय लगिएको घटनासँग सम्बन्धित सूचना तथा त्यसपछिका सम्पर्कहरूबारे प्रश्न उठेपछि दाहालमाथि छानबिन अघि बढाइएको थियो।
प्रहरीको उक्त अनुसन्धान र सुरक्षा अधिकारीमाथिको विभागीय कारबाही सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको पछिल्लो अनुसन्धानभन्दा अलग कानुनी प्रक्रियाका विषय हुन्।
जबरालाई प्रहरी कार्यालय लगिएको घटनासँग सम्बन्धित सूचना तथा त्यसपछिका सम्पर्कहरूबारे प्रश्न उठेपछि दाहालमाथि छानबिन अघि बढाइएको थियो।
प्रहरीको उक्त अनुसन्धान र सुरक्षा अधिकारीमाथिको विभागीय कारबाही सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको पछिल्लो अनुसन्धानभन्दा अलग कानुनी प्रक्रियाका विषय हुन्।
जबरा निकट व्यक्तिका निवासमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको खानतलासी
असोज २१ गते बुधबार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले जबराका भाइ प्रभुशमशेर जबराको निवासमा खानतलासी गरेको छ। अनुसन्धान टोलीले निवासबाट केही कागजात तथा विद्युतीय उपकरण नियन्त्रणमा लिएको स्रोतको भनाई छ।
विभागले यस अनुसन्धानका क्रममा अन्य केही व्यक्तिका निवासमा समेत खानतलासी गरेकोसमेत ती स्रोतले बताएको छ। पूर्वन्यायाधीश नवराज थपलिया, दीपक तिमल्सिना, नारायण दाहाल र नवीन बस्नेतलगायतका व्यक्तिको नाम पनि अनुसन्धानसम्बन्धी विवरणमा आएको छ।
जबराका आफन्त तथा उनीसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको सम्पत्ति र आर्थिक कारोबारको विषयलाई लिएर विभागले अनुसन्धान अघि बढाएको हो। खानतलासीका क्रममा नियन्त्रणमा लिइएका कागजात तथा विद्युतीय उपकरणको परीक्षण अनुसन्धान प्रक्रियाको हिस्सा हुनेछ।
खानतलासीको चर्चाबीच सरकारको प्रतिक्रिया
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले जबरा निकट व्यक्तिका निवासमा खानतलासी गरेको समाचार सार्वजनिक भइरहेका बेला सरकारले यसलाई सम्बन्धित निकायको नियमित कार्यसम्पादनका रूपमा लिन आग्रह गरेको छ।
बुधबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेललाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरासँग सम्बन्धित खानतलासी र सम्पत्ति छानबिनबारे प्रश्न गरिएको थियो।
प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘सरकारी निकायले आफ्नो नियमित कामहरू गरिरहेको छ । त्यसमा थप केही खुलाउनुपर्ने आवश्यक भए सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग अथवा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट खुल्छ। अहिलेको लागि यसलाई सरकारी निकायले गरिरहेको नियमित कामको रूपमा नै हेर्नुपर्छ ।’
उनले अनुसन्धानसम्बन्धी विस्तृत जानकारी आवश्यक परे सम्बन्धित विभाग वा मन्त्रालयबाट सार्वजनिक हुने बताएका हुन्।
स्वदेश तथा विदेशमा रहेको भनिएको सम्पत्तिको स्रोत परीक्षणको माग
प्रशासन सिंहदरबार विशेष ब्युरो स्रोतबाट प्राप्त उजुरीमा जबरा र उनीसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको नेपाल तथा विदेशमा रहेको भनिएको घरजग्गा, व्यावसायिक लगानी, बैंक निक्षेप, सवारीसाधन तथा अन्य चलअचल सम्पत्तिको स्रोत छानबिन गर्न माग गरिएको छ।
उजुरीमा काठमाडौंको बाँसबारीस्थित सुविधासम्पन्न निवास, नयाँ बानेश्वरस्थित व्यावसायिक भवन, मुस्ताङको पर्यटन व्यवसाय तथा अन्य घरजग्गा र लगानीसम्बन्धी विवरण उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै, अमेरिका र दुबईमा घर, अपार्टमेन्ट, व्यावसायिक लगानी तथा बैंक निक्षेप रहेको दाबी गर्दै ती सम्पत्तिको वास्तविक स्वामित्व, खरिदको स्रोत र आर्थिक कारोबार परीक्षण गर्न आग्रह गरिएको छ।
उजुरीकर्ताले विदेशस्थित सम्पत्तिको विवरण प्राप्त गर्न आवश्यक परे सम्बन्धित देशका निकायसँग कानुनी समन्वय गर्न तथा प्रमाण संरक्षण र सम्पत्ति रोक्कासम्बन्धी प्रक्रिया प्रचलित कानुनअनुसार अघि बढाउन माग गरेका छन्।
महाअभियोगदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानसम्म
जबराको न्यायिक नेतृत्वमाथि यसअघि पनि गम्भीर प्रश्न उठेका थिए। उनीविरुद्ध २०७८ फागुन १ गते संघीय संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। प्रस्ताव दर्तासँगै उनी प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीबाट निलम्बित भएका थिए। महाअभियोग प्रस्तावमा न्यायिक आचरण, कार्यसम्पादन, न्यायपालिकाको नेतृत्व र पदको दुरुपयोगसम्बन्धी प्रश्न उठाइएका थिए। तत्कालीन संसद्को कार्यकालमा प्रस्ताव अन्तिम निर्णयमा पुग्न सकेको थिएन।
त्यसपछि महाअभियोगको संवैधानिक अवस्थासम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। २०८३ भदौ २४ गते प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले महाअभियोगको औचित्य समाप्त भएको ठहर गर्दै सम्बन्धित चारवटा रिट खारेज गरेको थियो।
जबराको सम्पत्तिसम्बन्धी प्रश्न भने यसअघि नै अनुसन्धान निकायसम्म पुगेको थियो। २०७९ असोजमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले जबरा प्रधानन्यायाधीश पदमा बहाल रहँदा परेको निवेदनमाथि छानबिन प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिएको थियो।
यसपटक हेलो सरकारमा परेको उजुरी र त्यसपछि सार्वजनिक भएका अनुसन्धानसम्बन्धी घटनाक्रमले उनको कार्यकालसँग जोडिएका आर्थिक कारोबार र सम्पत्ति आर्जनका विषयलाई पुन: चर्चामा ल्याएका छन्।
उजुरीमा अनुसन्धान निकायबीच समन्वयको माग
हेलो सरकारमा परेको उजुरीमा जबराको कार्यकालसँग सम्बन्धित न्यायिक निर्णय, आर्थिक कारोबार, बिचौलियाको भूमिका तथा स्वदेश र विदेशमा आर्जन गरिएको भनिएको सम्पत्तिको स्रोत परीक्षण गर्न माग गरिएको छ।
उजुरीकर्ताले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग तथा आवश्यक अन्य निकायबीच समन्वय गरी अनुसन्धान गर्न आग्रह गरेका छन्। सम्बन्धित व्यक्तिहरूको सम्पत्ति र आर्थिक कारोबारको वैधानिक स्रोत परीक्षण, आवश्यक प्रमाणको संरक्षण तथा अनुसन्धानबाट कसुर प्रमाणित भए कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने माग उजुरीमा छ।
असोज १० गते रातिको प्रहरी कारबाही, त्यसपछि सुरक्षा अधिकारीमाथिको निलम्बन तथा असोज २१ गतेको खानतलासीले जबरासँग सम्बन्धित पछिल्लो घटनाक्रमलाई सार्वजनिक चासोको विषय बनाएको छ।
हेलो सरकारमा परेको उजुरी र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको अनुसन्धानसँगै अब सम्बन्धित व्यक्तिहरूको सम्पत्तिको स्रोत, आर्थिक कारोबार तथा आरोपित गतिविधिबारे कानुनी प्रक्रियाअनुसार अनुसन्धान अघि बढ्ने विषय केन्द्रमा आएको छ।
