काठमाडौं । सरकारले मन्त्रि परिषद् बैठकबाट भएका विभिन्न नीतिगत तथा प्रशासनिक निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बुधबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका हुन्।
मन्त्रि परिषद्ले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट मार्फत घोषणा गरिएका शुल्कहरू साउन १ गतेदेखि नै कार्यान्वयनमा आएको जानकारी दिएको छ। अर्थ मन्त्रालयको प्रस्ताव अनुसार लागू भएका व्यवस्था अन्तर्गत आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णयसमेत गरिएको छ।
बैठकले विशेष अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश वासुदेव आचार्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै, श्रम अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश दिपेन्द्र अधिकारीलाई नियुक्त गरिएको छ। गुठी संस्थानको प्रशासकमा शैलेन्द्रराज कुँवरलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि मन्त्रि परिषद्ले गरेको छ।
हवाई क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि सरकारले पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय नियमित उडानमा २०८५ साल भदौ मसान्तसम्म पार्किङ, ल्यान्डिङ तथा नेभिगेसन शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णयलाई स्वीकृति दिएको छ। साथै, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट उपलब्ध गराइने भएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) पीडितहरूको माग सम्बोधनका लागि गठित सरकारी समिति र मिटरब्याज विरुद्ध किसान–मजदुर आन्दोलनका प्रतिनिधिबीच साउन १ गते भएको सम्झौता अनुमोदन गरेको छ। सोही सम्झौता अनुसार मिटर ब्याजीसँग सम्बन्धित फर्जी लिखतहरूलाई तत्काल प्रभावबाट अवैध घोषणा गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
यसैबीच, मुगुका गणेश नेपालीको आत्महत्या घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश केशवप्रसाद बाँस्तोलाको अध्यक्षतामा न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
सरकारका अनुसार बैठकले विकास निर्माण, प्रशासनिक सुधार, आर्थिक व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रस्तावहरू पनि स्वीकृत गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै नागरिकलाई सहज र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ।
