काठमाडौं: नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सरकार समक्ष राखिएका माग पूरा नभएसम्म वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने कार्य स्थगित गर्ने घोषणा गरेको छ। शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका नीतिगत तथा व्यावहारिक समस्या समाधानका लागि १५ बुँदे माग सार्वजनिक गरेको हो।
संघले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लाई समयानुकूल संशोधन गर्नुपर्ने, श्रमिकको वास्तविक लागत पारदर्शी रूपमा निर्धारण गर्नुपर्ने तथा व्यवसायीले पाउने सेवा शुल्क वैज्ञानिक आधारमा पुनःनिर्धारण गर्नुपर्ने माग गरेको छ। संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले हाल श्रमिकबाट लिइँदै आएको १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क पर्याप्त नभएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र प्रतिस्पर्धी मुलुकको व्यवस्थाअनुसार श्रमिकको एक महिनाको तलब बराबर सेवा शुल्क कायम गर्नुपर्ने बताए।
संघले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले तिर्ने १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउन, नयाँ वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई इजाजतपत्र वितरणमा तत्काल रोक लगाउन तथा प्रत्येक पाँच वर्षमा आवश्यकताका आधारमा मात्र नयाँ इजाजतपत्र जारी गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। साथै, विशेष परिस्थितिमा कारबाहीमा परेका व्यवसायीको कारबाही पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, श्रम गन्तव्य मुलुक विविधीकरण गर्दै नयाँ श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने र नेपाली श्रमिकका लागि नयाँ रोजगारीका अवसर विस्तार गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ।
त्यस्तै जापानको ईएसडी कार्यक्रम, दक्षिण कोरियाको ई–सेभेन भिसा तथा युरोपेली श्रम बजारमा नेपाली श्रमिकको पहुँच विस्तार गर्न प्रभावकारी कूटनीतिक पहल आवश्यक रहेको संघको भनाइ छ। श्रम स्वीकृति र मागपत्र प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूर्ण रूपमा स्वचालित बनाउन, साउदी अरब, यूएई, मलेसियालगायत मुलुकमा देखिएका प्रशासनिक जटिलता हटाउन तथा पाँच हजारभन्दा बढी नेपाली श्रमिक रहेका मुलुकमा श्रम सहचारी र काउन्सेलरको व्यवस्था गर्न पनि संघले माग गरेको छ।
संघले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याइरहेको भए पनि नीतिगत जटिलता, अव्यावहारिक नियम र बढ्दो प्रशासनिक झन्झटका कारण व्यवसायी, श्रमिक र राज्य सबै प्रभावित भएको जनाएको छ। आफ्ना माग तत्काल सम्बोधन नभएसम्म ‘शून्य समय’ घोषणा गर्दै श्रमिक विदेश पठाउने कार्य रोक्ने निर्णय गरिएको संघले स्पष्ट पारेको छ। साथै सरकारले माग सम्बोधनको प्रक्रिया अघि बढाए कानुनको पूर्ण पालना गर्दै नियमित रूपमा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालनमा फर्किने प्रतिबद्धता पनि संघले जनाएको छ।
