काठमाडौँ । सांसदहरूले बलात्कार तथा हत्या, महिला हिंसा, सर्वोच्च अदालतमा भएको तोडफोड तथा बाढीका कारण प्रभावित नागरिकको अवस्थालगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको शुक्रवार बसेको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै सांसद पूजा चौधरीले तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीको बलात्कार तथा हत्यामा संलग्न अभियुक्तमध्ये केहीलाई बाल सुधार गृह पठाइएको र अन्यलाई धरौटी तथा तारेखमा छाडिएको विषयमा प्रश्न उठाइन् ।
क्रूर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई सामान्य धरौटी तथा तारेखमा छाड्दा समाजमा गलत सन्देश जाने भन्दै उनले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरिन् । अपराधको प्रकृतिअनुसार कडा सजाय सुनिश्चित गर्न आवश्यक परे कानुन संशोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सांसद रुक्मिणी कोइरालाले नवलपरासीको त्रिवेणी-३ मा श्रीमान् शेरबहादुर विकले आफ्नी श्रीमतीको खुर्पा प्रहार गरी हत्या गरेको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरिन् । तीजको व्रत बसेकी श्रीमतीको हत्या भएको उल्लेख गर्दै उनले घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीलाई कडा सजाय दिन माग गरिन् ।
कोइरालाले कैलालीको धनगढीमा प्रहरी जवानमाथि महिलालाई बलात्कार गरेको आरोप तथा तीन वर्षीया बालिकामाथि भएको बलात्कार र हत्याको घटनाबारे पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले यस्ता घटनामा संलग्न व्यक्तिमाथि सरकारले के कारबाही गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न उठाइन् ।
सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले सर्वोच्च अदालतमा भएको तोडफोड तथा क्षतिबारे न्यायिक छानबिन गर्न माग गरे ।
सर्वोच्च अदालतमा नियोजित तथा षड्यन्त्रपूर्ण ढंगबाट आक्रमण भएको दाबी गर्दै उनले घटनाको उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरी दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरे।
उनले सर्वोच्च अदालत आफैँ वा कुनै दुर्घटनाका कारण क्षतिग्रस्त नभएको दाबी गर्दै घटनाको वास्तविकता सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए ।
सांसद श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीले रसुवा जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा बाढीका कारण सडक, पुल तथा बजारसम्मको आवागमन अवरुद्ध हुँदा स्थानीय नागरिक खाद्यान्न अभावको जोखिममा परेको विषय उठाए । भोटेकोशी नदीका कारण बाटो, पुल, सडक तथा अन्य संरचनामा क्षति पुगेपछि आमाछोदिङमो र गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकालगायत माथिल्लो क्षेत्रका नागरिकको जनजीवन प्रभावित भएको उनले बताए ।
अधिकारीले प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल ड्रोन तथा हेलिकप्टरमार्फत दैनिक उपभोग्य वस्तु, खाद्यान्न, लत्ताकपडा र औषधि पुर्याउन तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सडकमार्ग यथाशीघ्र सञ्चालन गर्न सरकारसँग माग गरे ।
