काठमाडौं। दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले यही जेठ १५ गतेभित्र २० अर्ब बुझाएर अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने भएको छ ।
आगामी भदौ १५ गते सो कम्पनीको २० वर्षे लाइसेन्स अवधि सकिने भएकाले दूरसञ्चार ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार तीन महिना अगावै उक्त रकम बुझाएर अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नु पर्ने भएको हो ।
नेपाल दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ अनुसार नेपालमा सञ्चालनमा रहेका टेलिकम कम्पनीहरुले अनुमति पत्र लिने र नवीकरण गर्ने कार्य गर्दै आएका छन् ।
सोही व्यवस्थाअनुसार २०६१ सालमा बोलकबोल प्रक्रियाबाट अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्दा २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाउने बोलकबोल गरेको थियो । सोहीअनुसार एनसेलले नवीकरणका लागि २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार बुझाउनु पर्नेछ भने नवीकरण अनुमतिपत्रको लागि थप रकम बुझाउनु पर्नेछ ।
वैशाख २९ गतेमात्रै अनुमतिपत्र नवीकरण गरेको नेपाल टेलिकमले ऐन तथा नियमावलीअनुसार नवीकरण दस्तुरबापत २० अर्ब र अनुमतिपत्र बापत २१ करोड रकम बुझाएको छ ।
