कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा समावेशी सिद्धान्तलाई कायम राखिएको स्पष्ट पारेकी छन् ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले समावेशी सिद्धान्तलाई अंगिकार गरेको जानकारी दिएकी हुन् ।
विधेयकमा ‘मापदण्डको आधारमा’ भन्ने शब्दावलीको सट्टा ‘मापदण्डबमोजिम समावेशी सिद्धान्तको आधारमा’ भन्ने व्यवस्था राखिएको उनले बताइन् ।यस विषयमा स्पष्ट पार्दै उनले तालिममा सहभागी हुन आवश्यक प्राविधिक तथा शारीरिक मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने बताइन् ।तालिम लिनका लागि भने आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । तालिमका लागि निश्चित शारीरिक क्षमता तथा अन्य आवश्यक योग्यता पूरा गर्नुपर्ने भएकाले मापदण्डलाई प्राविधिक विषयका रूपमा राखिएको उनको भनाइ थियो ।
‘तालिमको मापदण्ड पूरा भइसकेपछि मात्रै समावेशी सिद्धान्तलाई आधार मान्नुपर्छ । समावेशिता छुटेको छैन । समावेशिता इन्स्योर गर्दै गर्दाखेरि तालिम लिनका लागि योग्य व्यक्ति पनि हुनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
मन्त्री गौतमले विधेयकको दफावार छलफलका क्रममा समितिका सदस्यहरूले राखेका सुझाव समावेश गरिएकाले विधेयक थप परिस्कृत भएको जिकिर गरिन् ।
