काठमाडौं । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले जापान, इजरायल र दक्षिण कोरिया श्रमिक पठाउने सन्दर्भमा यसअघिको कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरेको छ । काठमाडौंमा मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर संघले जापान, इजरायल र दक्षिण कोरिया श्रमिक पठाउने सन्दर्भमा २०८० कै कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरेको हो ।
सरकारले ईपीएस प्रणली अर्थात ई-९ भिसाकै खर्चमा दक्षिण कोरियामा बीटूबीमार्फत दक्ष कामदार पठाउने गरी कार्यविधि संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाएसँगै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु सरकारको कार्यशैलीप्रति सशंकित भएका हुन् । उनीहरुले सरकार आफुहरुसँग विगतमा गरेका प्रतिवद्धताबाट विचलित भई कामदारलाई थप अफ्ट्यारोमा पार्ने बाटोतर्फ अग्रसर भएको आरोप लगाएका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले सरकार कारदारलाई सहज पार्ने भन्दापनि घुमाउरो एंव जटिल बाटोमा धकेल्नतर्फ लागिपरेको बताए ।
अध्यक्ष भण्डारीले जापान, इजरायल र दक्षिण कोरिया सरकारसँग भएको सम्झौताबाहेक अन्य क्षेत्रहरु कृषि, उद्योग, निमार्णलगायतमा इजाजतपत्रवाला संस्थामार्फत श्रमिक पठाउने कार्यविधिलाई कार्यान्वयन गरेमा मात्रै श्रमिक वर्गलाई वास्तविक राहत पुग्ने जिकिर गरेका छन् ।
वैदेशिक रोजगारमा श्रमिक पठाउन सरकारले यथार्थ लागत निर्धारण गर्नु पर्नेमा जोड दिंदै अध्यक्ष भण्डारीले ‘वास्तविक रुपमा लाग्ने लागत भनेको एक लाख ३२ हजार ७५४ रूपैयाँ हो तर, सरकारले १० हजार तोकिएको छ त्यतिमा श्रमिक पठाउने सम्भावना छैन’, भने ।
