काठमाडौं । साउदीका लागि नेपाली राजदूत र कर्मचारीहरूमाथि वैदेशिक रोजगारदाता कम्पनीहरूको मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दा अनियमितता गरेको आरोप लागेको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई सरोकारवालाले छानबिनको माग गर्दै उजुरी समेत दिएका छन् । साउदीका लागि नेपाली राजदूत नवराज सुवेदी, उप–नियोग प्रमुख डा. डमरुबल्लभ पौडेल र द्वितीय सचिव टीकाराम उपाध्यायको नाममा उजुरी हालिएको हो ।
उजुरी दिएको विषय विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएपछि दूतावासले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । दूतावासले यस बिषयमा खण्डन गर्दे अहिलेसम्म उजुरी दूतावासमा प्राप्त नभएको जनाएको छ ।
दूतावासका अनुसार वैदेशिक रोजगारदाता कम्पनीहरूका मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने कुरामा कसैलाई कहिल्यै कुनै पनि आधारमा भेदभाव नगरिएको दूतावासले विज्ञप्ति जारी गर्दै जनाएको छ । दूतावासले रीतपूर्वक पेस भएका तथा नेपाली श्रमिकहरूलाई पटक–पटक दुःखसास्ती दिई बारम्बार उजुरी आएका बाहेकका रोजगारदाता कम्पनीहरूले पेस गरेका मागपत्रहरूका सम्बन्धमा कुनै पनि तरिकाले नरोकी स्वीकृत गर्ने गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विद्यमान अनलाइन मागपत्र प्रमाणीकरण प्रक्रियानुसार अपरेटर, डकुमेन्ट भेरिफिकेसन अफिसर, श्रम काउन्सिलरले आ–आफूलाई तोकिएका विषयहरूको जाँच गरिसकेपछि राजदूत–उपनियोग प्रमुखबाट स्वीकृत हुने दूतावासले जनाएको छ । दूतावासले प्रमाणीकरणका सन्दर्भमा नेपाल सरकारले तोकेको राजस्वबाहेक कुनै पनि रकम लिने गरेको छैन । उजुरीमा भनिएजस्तो यसमा कुनै पनि सेटिङ, मोलाहिजा, लेनदेनलगायतका कुनै पनि अनियमितता नभएको दूतावासले भनेको छ ।
उजुरीमा भनिएजस्तो रोजगारदाता कम्पनीहरूबाट प्रतिफायल ३ हजार स्थानीय मुद्रा र प्रतिकामदार ५ हजार रुपैयाँ घुसबापत दिएको कुनै प्रमाण भए तथा कुनै रोजगारदाता वा इजाजतपत्रवालाले कुनै पनि कम्पनीको कुनै पनि मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दा प्रमाणीकरणमा संलग्न वा दूतावासका कुनै पनि कर्मचारीलाई कुनै रकम दिएको भए यथाशीघ्र प्रमाणसहित सार्वजनिक गर्न पनि दूतावासले भनेको छ ।
उजुरीकर्ता वास्तविक नाममा आउन र पुष्टि गर्न तथा पुष्टि नभएका खण्डमा नियमानुसार कानुनी कारबाहीका लागि तयार रहनसमेत दूतावासले चुनौती दिएको छ ।
केही अनुचित अभ्यास गर्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनीहरू र यसका मालिकहरूले राजदूत, उप–नियोग प्रमुख, श्रम काउन्सिलर, द्वितीय सचिवलगायत अन्य राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूमाथि आफ्ना कुत्सीत मनसाय पूरा गर्न साउदी अरबस्थित रोजगारदाता कम्पनीहरूको नाम, ठेगाना, सम्पर्क व्यक्तिको मोबाइल नम्बर, इमेल आदिजस्ता सरोकारवाला व्यक्ति वा कम्पनीको निजी अधिकारको उल्लंघन भई कम्पनीले कानुनी उपचार खोज्नसक्ने अधिकारसमेत रहेका विषयहरू माग गर्ने तथा आफ्नो कम्पनीको मार्केटिङ गरिदिन, सो कम्पनीलाई मागपत्र मिलाइदिन साउदी कम्पनीलाई दबाब दिनका लागि यस राजदूतावासमा मागपत्र प्रमाणीकरणमा संलग्न कर्मचारीहरूलाई विगतदेखि नै पटक–पटक दबाब दिएर प्रताडित गर्दै आएको दूतावासले जनाएको छ ।
उजुरीको प्रकृति हेर्दा दूतावासमा विगतदेखि आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न लागिपरेका व्यक्ति र समूहहरूले पटकपटक धम्की दिने, नेपालका विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूलाई प्रयोग गरी अनावश्यक दबाब दिने र त्यस्ता दबाबनुसार अनुचित काम गर्न अस्वीकार गर्दा यस किसिमको उजुरी दिएको हुनसक्ने दूतावासले प्रस्ट पारेको छ ।
‘यसका साथै मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि पारदर्शी अनलाइन प्रणाली लागू गर्ने नेपाल सरकारको श्रम गन्तव्यमध्येको एक मात्र मुलुक साउदी अरबस्थित दुई नियोग ९नेपाली राजदूतावास, रियाद तथा महावाणिज्यदूतावास, जेद्दा०मा भएको पारदर्शी प्रमाणीकरण कार्यलाई आफ्ना निहित स्वार्थ पूरा गर्न नपाएका भ्रष्ट र स्वार्थी तŒवहरूको समूहले पटक–पटक हटाउन पहल गर्दै आइरहेका थिए,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।’स्रोत राजधानीदैनिक