काठमाडौं । ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषदको निर्णयमाथि समेत अनुसन्धान गर्न आदेश दिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र डा।बाबुराम भट्टराईमाथि पनि अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा सरकारको जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने प्रकृयामा संलग्न प्रधानमन्त्रीसम्मलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश गरेको छ ।
निर्णय गर्ने वा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुनेहरुलाई अनुसन्धानको दायरामा नल्याई अह्राए खटाएको काम गर्ने स्तरका कर्मचारी एवम् सम्पत्ति लगानी गरी जग्गा खरिद गर्नेलाई मात्र अनुसन्धान केन्द्रित भएकाले यसले समग्र न्याय प्रणालीप्रतिको आमविश्वासलाई समेत जोखिममा पारेको आदेशमा उल्लेख छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासले योगराज पौडेलको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा आइतबार सुनुवाइ गर्दै उक्त आदेश गरेको हो ।
