काठमाडौँ । परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले नेपालको परम्परागत भू-राजनीतिक परिचयलाई बदल्दै मुलुकलाई दुई ठूला अर्थतन्त्रहरूबीचको ‘गतिशील र विश्वसनीय पुल’का रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
विगत एक शताब्दीदेखि नेपाललाई ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’का रूपमा मात्रै चित्रण गरिने रणनीतिक भाष्यलाई परिवर्तन गर्दै २१ औँ शताब्दीको आवश्यकताअनुसार अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । जर्मन संस्था फ्रेडरिक एबर्ट स्टिफ्टुङ (एफईएस) नेपालद्वारा काठमाडौंमा आयोजित ‘जियोपोलिटिकल कन्फ्लिक्ट इन द वल्फ वल्र्ड’ पुस्तक विमोचन तथा प्यानल छलफललाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले नेपालको परराष्ट्र नीति अब ठोस र रूपान्तरणकारी आर्थिक परिणाममुखी हुनुपर्ने बताए।
विश्वव्यापी राजनीतिक घटनाक्रमले नेपालको जनजीवनमा पार्ने प्रभावबारे चर्चा गर्दै मन्त्री खनालले खाडी क्षेत्रको अस्थिरता नेपालीको भान्सा र दैनिक जीवनसँग जोडिएको उल्लेख गरे। उडान अवरोध, सम्झौता स्थगन, ऊर्जाको मूल्य वृद्धि र नेपाली नागरिकको सुरक्षामा पर्ने असरले बहुपक्षीय शान्तिको महत्त्व झन् बढेको उनको तर्क छ ।
सन् २०२६ सम्ममा अतिकम विकसित राष्ट्र (एलडिसी) बाट स्तरोन्नति हुने नेपालको लक्ष्यमा विश्वव्यापी प्रतिकूल परिस्थिति वाधक बनिरहेको मन्त्री खनालले बताए । व्यापारलाई विकासको इन्जिन मानिए पनि प्रमुख बजारहरूमा रहेका गैर–शुल्क अवरोध र कठोर नियमका कारण व्यापारले मात्र विकास सहायताको स्थान लिन नसक्ने उनले स्पष्ट पारे ।
उनले भने, ‘एशियाले विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धिको ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको छ । हामी नेपाललाई छिमेकीका तिब्र गतिमा विकास भइरहेका अर्थतन्त्रहरूलाई जोड्ने पुलका रूपमा रूपान्तरण गर्न चाहन्छौँ ।’
जलवायु परिवर्तनमा नेपालको नगन्य योगदान रहे पनि यसको जोखिम उच्च रहेको बताउँदै उनले सन् २०४५ सम्म ‘नेट–जिरो’ उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न ७४ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने जानकारी दिए। ‘यो कुनै दयाको याचना होइन, यो जलवायु न्यायको विषय हो ।’ उनले भने ।
हिमालयको पारिस्थितिक प्रणालीले अर्बौं मानिसको जीवन प्रभावित पार्ने भएकाले अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त र १.५ डिग्री सेल्सियसको सीमाप्रति नेपालले विश्वको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको उनले उल्लेख गरे । मन्त्री खनालले नेपालले हासिल गरेको समावेशी सामाजिक उपलब्धि: जस्तै लैंगिक अल्पसंख्यकको संवैधानिक संरक्षण, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा र विकेन्द्रीकृत संघीय प्रतिनिधित्वलाई नेपालको आधुनिक ‘सफ्ट पावर’का रूपमा चित्रण गरे । यी सुधारहरू बाह्य दबाबमा नभई आफ्नै मूल्य-मान्यताका आधारमा गरिएको उनको दाबी छ ।
नेपालले ‘सबैसँग मित्रता, कसैसँग छैन शत्रुता’ (मैत्री सर्वेषु भूतेषु, वैरमस्ति न किञ्चित) को मूल मन्त्रलाई आत्मसात् गर्दै स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने उनले दोहोर्याए। परराष्ट्र नीतिलाई घरेलु आकांक्षाको ‘वाह्य पखेटा’ बताउँदै उनले अब ‘आर्थिक राज्यकला’ लाई कूटनीतिको केन्द्रमा राखेर लगानी, स्टार्टअप र सीमापार ऊर्जा करिडोरलाई प्राथमिकता दिइने बताए ।
विश्व मामिलामा देखिएका शक्ति प्रतिष्पर्धा र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरूको पतनप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले नेपाल सधैँ संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, बहुपक्षीयता र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको पक्षमा उभिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । सत्य र प्रज्ञा निर्माणका लागि बौद्ध दर्शनको उदाहरण दिँदै उनले कूटनीतिक संवाद र सत्यनिष्ठामा जोड दिए ।
