काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा डिजिटल शिक्षालाई विस्तार गर्ने नयाँ कार्यक्रम सुरु गर्ने भएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीले मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रत्येक स्थानीय तहका कम्तीमा एक विद्यालयलाई ‘स्मार्ट विद्यालय’का रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार पहिलो चरणमा ५०० विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट, स्मार्ट बोर्ड, कम्प्युटर प्रयोगशाला तथा डिजिटल शिक्षण सामग्री उपलब्ध गराइनेछ। शिक्षकहरूको सूचना प्रविधि सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धिका लागि विशेष तालिम कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिनेछ।
मन्त्रीले ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा पहुँचमा ल्याउन अनलाइन सिकाइ प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाइने बताए। साथै, विद्यालय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई आधुनिक बनाउँदै विद्यार्थीको शैक्षिक विवरण डिजिटल रूपमा व्यवस्थापन गरिने जानकारी दिए।
सरकारले यस कार्यक्रमका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। उक्त रकम पूर्वाधार निर्माण, डिजिटल उपकरण खरिद, शिक्षक तालिम तथा शैक्षिक सामग्री विकासमा खर्च गरिने जनाइएको छ।
मन्त्रीका अनुसार सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत सूचना प्रविधि कम्पनीहरूसँग सहकार्य गरी विद्यालयमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। साथै, विद्यार्थीलाई कोडिङ, रोबोटिक्स र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान प्रदान गर्ने योजना पनि अघि बढाइनेछ।
शिक्षा मन्त्रालयले डिजिटल शिक्षामार्फत विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि सुधार गर्नुका साथै भविष्यको रोजगारी बजारका लागि आवश्यक सीप विकास गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ।
