काठमाडौँ । सरकारले १० भदौमा रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीलाई जलवायु परिवर्तनजन्य चरम घटनाका रूपमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा उठाउने भएको छ ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले यस्तो बताएका हुन् । उनले महासभामा सहभागी हुन जानुभएका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहसमक्ष रसुवा बाढीबाट भएको क्षति, जलवायुजन्य जोखिम र नेपालले उठाउनुपर्ने विषय समेटिएको दस्ताबेज हस्तान्तरण गरिसकेको जानकारी दिए ।
उनले प्राधिकरणले रसुवा बाढीले गरेको क्षति र विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको कारण नेपालले भोगिरहेको समस्या समेटेर डकुमेन्ट्री निर्माण गरेको बताए । उनकाअनुसार यस्ता घटनाबाट भविष्यमा हुने क्षति न्यूनीकरण तथा जलवायु न्यायको सिद्धान्तअनुसार क्षतिपूर्तिको विषय नेपालले महासभामा उठाउनेछ । उनले हानि नोक्सानी कोष, हरित जलवायु कोष तथा जलवायु वित्तसम्बन्धी अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट उचित वित्तीय क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गर्ने तयारी रहेको पनि बताए। उनले सरकारले राष्ट्रिय अनुकूलन योजना कार्यान्वयनसँगै नेपालको राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान कार्यान्वयनका लागि पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको विषय महासभामा उठाउने तयारी रहेको बताए । उनले राहतस्वरुप सहयोग मात्र नभई हरित गृहमा प्रभाव पारिरहेका देशहरूले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने कुरामा सरकार गम्भीर रहेको पनि बताए ।
उनले भने, ‘ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू आज संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा भाग लिन जाँदै हुनुहुन्छ । त्यसमा हामीले हाम्रा आफ्ना पोजिसनहरु तयार गरेका छौँ । हामीले रसुवाको भोटेकोशी बाढीको हानि नोक्सानी र क्लाइमेट क्याटास्ट्रोफिकको बारेमा हामीले कस्तो कुरा राख्नुपर्छ भनेर हामीले त्यो कुरा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई दिएका छौँ । संयुक्त राष्ट्र संघको महासंघ अन्तर्गतको कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयको फोकल पोइन्ट पनि त्यहाँ जानुभएको छ र उहाँले पनि यो होल म्यासेज उहाँले हामीले अहिलेसम्म गरेको अहिलेसम्म बनाएको जुन डकुमेन्टेसन छ, त्यो पनि उहाँलाई हामीले चाहिँ हस्तान्तरण गरेका छौँ, दिएका छौँ । नेपाल जलवायु जोखिमको हिसाबले र जलवायु परिवर्तनको असर कस्तो हुन्छ भन्ने हिसाबले पनि यो कुरा संसारलाई देखाउन सकियोस् भन्ने हिसाबको गृहकार्य भएको छ । यो विपद् बाढी मात्रै नभएर जलवायु परिवर्तनको एक्सट्रिम इभेन्ट हो । यस्ता खालका एक्सट्रिम इभेन्टबाट चाहिँ फ्युचरमा नहोस् र जलवायु न्यायको सिद्धान्तको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको आधारमा हानि नोक्शानीको कोषबाट होस् या हरित जलवायु कोषबाट होस् क्लाइमेट फाइनान्ससँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय अन्य कोषबाट कोषबाट उचित क्षतिपूर्ति र राष्ट्रिय अनुकुलन योजना बनाएका छौँ । नेपाल सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि र एनडीसी नेशनल डिटरमाइन्ड कन्ट्रीब्युसन जुन बनाएका छौँ र त्यसलाई कार्यान्वयनको लागि पनि हामी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि भनिरहेका छौँ ।’
कार्यकारी प्रमुख उप्रेतीकाअनुसार वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत समेत रसुवा बाढीले गरेको क्षतिको तथ्यांक र जलवायु परिवर्तनको असरबारे महासभामा उठाउनेछ । महासभामा भाग लिन प्रधानमन्त्री साह मंगलवार साँझ अमेरिका प्रस्थान गरिसकेका छन् ।
