फरक तौलका सिलिन्डर ल्याउँदैमा टर्छ ग्यास संकट ?

काठमाडौं । नेपालमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको बजारमा जब जब अभाव चर्किन्छ, तब तब समाधानका दीर्घकालीन उपाय खोज्नुको सट्टा सिलिन्डरको आकार, तौल र रङ बदल्ने बहस सतहमा आउने गरेको छ ।

कहिले आधा सिलिन्डर (७.१ किलो) ल्याएर समस्या समाधानका लागि प्रयोग गरिन्छ त कहिले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि १९, ५० र ४ सय ५० किलोको सिलिन्डर प्रचलनमा ल्याउनुपर्ने तर्क अघि सारिन्छ ।

अहिले पनि तराईका जिल्लाहरूमा ग्यास आपूर्ति सहज भए पनि काठमाडौं उपत्यकामा उपभोक्ताले सहजै पाउन सकेका छैनन् । यही असहज परिस्थितिबीच नेपाल आयल निगमले घरायसी (१४.२ किलो) बाहेक व्यावसायिक र औद्योगिक क्षेत्रका लागि १९, ५० र ४ सय ५० किलो क्षमताका सिलिन्डर प्रयोगमा ल्याउने गृहकार्य अघि बढाएको छ ।

तर, ग्यास अभावको पृष्ठभूमि र विगतका अभ्यास नियाल्दा फरक तौलका सिलिन्डर बजार ल्याउँदैमा नेपालमा बारम्बार दोहोरिने ग्यास अभावको समस्या समाधान हुन्छ त भन्ने प्रश्न उठ्छ ।

सरकारी अधिकारी र ग्यास उद्योगीका तर्क, बजारको वास्तविक आपूर्ति अवस्था, कानुनी जटिलता र नीतिगत अस्थिरता केलाउँदा सिलिन्डरको तौल परिवर्तन मात्र ग्यास संकटको समाधान होइन । बरु मूल समस्या पन्छाएर तौल फेर्ने बहसमा मात्र अल्झिँदा बजारमा थप अन्योल र कालोबजारीको जोखिम बढ्ने देखिएको छ ।

अभावको वास्तविक जड : तौल होइन, आयात र भण्डारण

नेपालमा ग्यास अभाव हुनुको मुख्य कारण मुलुकमा ग्यास उत्पादन हुँदैन र माग धान्न शतप्रतिशत भारतीय रिफाइनरी तथा भारतीय बुलेट ट्यांकरमा निर्भर हुनुपर्छ । देशभित्र सरकारी स्तरको एलपीजी भण्डारण गृह नहुँदा भारतबाट हुने लोडिङ अलिकति घट्नेबित्तिकै वा ढुवानी मार्ग अवरुद्ध हुनासाथ बजारमा हाहाकार मच्चिन्छ ।

अहिले काठमाडौं उपत्यकामा देखिएको असहजताको कारण पनि सिलिन्डरको तौल नभई आयात नै हो । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघ अध्यक्ष दिवान चन्दका अनुसार भारतको बरौनी रिफाइनरीबाट नियमित लोडिङ भए पनि पारादीप रिफाइनरीले कोटा अनुसार कम ग्यास पठाइरहेकाले उपत्यकामा आपूर्ति पूर्णरूपमा सहज हुन नसकेको हो ।

ग्यासको मूल समस्या आयात र भण्डारणमा रहेकाले सिलिन्डरको तौलमात्र फेरेर अभाव नटर्ने चन्दको तर्क छ । ‘ग्यास नै ल्याउन नसकेपछि जति किलोको सिलिन्डर ल्याए पनि समस्या उही हो,’ चन्द भन्छन् ।

आयल निगम भने व्यावसायिक क्षेत्रले समेत घरायसी मूल्यमै ग्यास खपत गर्दा राज्य र निगमले ठूलो आर्थिक घाटा बेहोर्नुपरेकाले फरक तौलका सिलिन्डर आवश्यक परेको तर्क गर्छ ।

निगमको एलपीजी विभाग प्रमुख विनितमणि उपाध्यायका अनुसार चाडबाडका कारण रोकिएको छलफल अब नियमित अघि बढ्ने छ र दीर्घकालीन रूपमा १९, ५० र ४ सय ५० किलोमै जाने निगमको तयारी छ ।

‘परल मूल्यमा र व्यावसायिक प्रयोजनमा बिक्री गर्दा सरकार र निगमले घाटा खानुभएन भनेर नै हामी १९, ५० र ४ सय ५० किलोमा जान थालेको हो,’ उपाध्यायले भने, ‘यसो गर्न सके प्रतिसिलिन्डर ६ सय रुपैयाँ घाटा कम हुन्छ ।’

ठूला सिलिन्डर ल्याउँदा घरायसी बजारमा अभाव नहुने बरु थप सहज हुने निगमको दाबी छ । निगमले दुई–तीन वर्षअघि गरेको प्रमाणीकरण अनुसार देशभरि १ करोड ५४ लाख थान सिलिन्डर छन् । हाल कुल खपतको करिब २५ प्रतिशत सिलिन्डर व्यावसायिक प्रयोजनमा गइरहेको उपाध्यायको भनाइ छ ।

‘एक करोडकै हिसाब गर्दा पनि २५ प्रतिशत अर्थात् करिब २५ लाख सिलिन्डर त घरायसी बजारमा फिर्ता आउँछन् नि,’ उनले भने, ‘त्यसो हुँदा उद्योगहरूले नयाँ १४.२ किलोको सिलिन्डर उत्पादन गरिरहनु पर्दैन र बजारमा अभाव पनि हुँदैन ।’

निगमले औपचारिक निर्णय गरेर पत्राचार गरेको ६ महिनाभन्दा केही बढी समयमै नयाँ तौलका सिलिन्डर बजार ल्याउन सकिने उपाध्यायको दाबी छ ।

स्वदेशमै १४.२ किलोको सिलिन्डर बनाउने चार वटा उद्योग सञ्चालनमा रहेकाले मेसिनको साइज थोरै बढाएरै १९ र ५० किलोका सिलिन्डर उत्पादन गर्न सकिने र आवश्यक परे विदेशबाट आयात गर्नसमेत कुनै नीतिगत रोक नभएको निगमले जनाएको छ ।

१९ किलोमा उद्योगीको अस्वीकार र ‘साँठगाँठ’ को आशंका

निगमको दाबी विपरीत उद्योगीहरूले भने फरक तौलका सिलिन्डरले ग्यास अभाव नहट्ने बरु बजारमा अनावश्यक भार थपिने बताएका छन् ।

उद्योग संघ अध्यक्ष चन्दका अनुसार सरकारी तथ्यांकमै १ करोड ५५ लाखसम्म सिलिन्डर देखिएको र हाल बजारमा करिब १ करोड ७५ लाख सिलिन्डर पुगिसकेको अनुमान छ ।

बजारमा पहिले नै आवश्यकता भन्दा बढी सिलिन्डर थुप्रिइसकेको अवस्थामा १९ किलो ल्याउँदा १४.२ किलो घट्ने नभई कुल सिलिन्डर संख्या झन् बढ्ने र उद्योगीको लगानीमात्र थपिने उनको भनाइ छ ।

यही कारण संघको विशेष साधारणसभाले नै १९ किलोको सिलिन्डरमा नजाने निर्णय गरिसकेको चन्दले जानकारी दिए । यदि सरकारले जबर्जस्ती लागु गर्न खोजे कार्यान्वयनका लागि कम्तीमा दुई वर्ष समय चाहिने लिखित अडान संघले राखेको छ ।

यद्यपि, करिब ३३–३४ वटा घरायसी सिलिन्डर बराबर हुने ४ सय ५० किलोको औद्योगिक सिलिन्डरमा संघले वर्षौंअघि नै लिखित सहमति दिइसकेको र साढे तीन सिलिन्डर बराबर हुने ५० किलोका हकमा पनि एकै पटक नभई ५–७ प्रतिशतबाट वा चार–पाँचतारे होटलबाट क्रमश: अभ्यास गर्नुपर्ने चन्दको सुझाव छ ।

बजारमा कुनै पनि ग्यास उद्योगसँग १९ किलोको सिलिन्डर नभएको अवस्थामा एक्कासि यही साइजमा जोड दिइनु शंकास्पद रहेको भन्दै चन्दले नीतिगत स्वार्थको आशंका समेत व्यक्त गरे ।

‘व्यक्तिगत रूपमा सोध्नुहुन्छ भने १९.२ किलो चाहिन्छ भन्ने र सिलिन्डर बनाउने कम्पनीहरूबीच साँठगाँठ हुन सक्छ,’ चन्दको आशंका छ, ‘नयाँ सिलिन्डर बनाउँदा सिलिन्डर फ्याक्ट्रीहरूले काम पाउने भए नि !’

अर्कातर्फ, यति चर्चा चलिरहँदा पनि संघलाई निगम वा मन्त्रालयबाट आधिकारिक जानकारी नआएको र अनौपचारिक रूपमा बुझ्दा उक्त विषय हाल मन्त्रालयबाटै ‘होल्ड’ भएको जानकारी पाएको उनले बताए ।

रातो-निलोको अलपत्र बहस

अभाव देखिने बित्तिकै सरोकारवालाको ध्यान मूल आपूर्तिबाट मोडेर सिलिन्डर प्रयोगमा पुर्‍याउने प्रवृत्ति नयाँ होइन । यसअघि पनि घरायसी प्रयोजनका लागि रातो र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि निलो रङका १४.२ किलो सिलिन्डर प्रचलनमा ल्याउने बहस लामो समय चलेको थियो ।

करिब १३ वर्षअघि खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकार र तत्कालीन अर्थ तथा आपूर्तिमन्त्री शंकर कोइरालाका पालामा सुरु गरिएको रातो–निलो सिलिन्डर योजना कार्यविधि र अनुगमन अभावमा असफल भएको थियो ।

पछिल्लो समय पुन: रातो–निलो रङको चर्चा चले पनि त्यो विषय अहिले कतै नपुगेको र ‘स्थिर’ अवस्थामै रहेको निगमका विभाग प्रमुख उपाध्याय बताउँछन् ।

‘अहिले बजारमा रातो र निलो दुवै रङका सिलिन्डर छन्,’ उपाध्यायले भने, ‘एकैचोटि रातो र निलो भनेर छुट्याउँदा भोलि घरायसी उपभोक्ताले ग्यास नपाउने वा आपूर्ति शृङ्खलामै समस्या आउन सक्छ कि भन्ने देखिएपछि त्यो विषय स्थिर नै छ ।’

उद्योग संघ अध्यक्ष चन्दले पनि रातो–निलो सिलिन्डरबारे निगमसँग कुनै आधिकारिक कुराकानी नभएको बताए ।

यस्तै अस्थिरता मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तनमा पनि देखिन्छ । पछिल्लो ६–७ महिनामै आपूर्ति मन्त्रालयमा चार सचिव र चार सहसचिव फेरिँदा ग्याससम्बन्धी नीति नै भद्रगोल बनेको चन्दको गुनासो छ ।

सुरुमा ग्यास आयात घटाउने भन्दै केही समयका लागि ७.१ किलोको आधा सिलिन्डर ल्याइयो । दोस्रो नेतृत्वले त्यसैलाई चार महिना तानेर पुन: १४.२ किलोको पूरा सिलिन्डरमा फर्कायो ।

तेस्रो नेतृत्वले जतिसक्दो ग्यास मगाउन जोड दियो भने अहिलेको नेतृत्वले ग्यास ल्याउने कुरा छाडेर सिलिन्डरको तौल फेर्ने र व्यवसायी कस्ने नीति अघि सारेको चन्द बताउँछन् ।

कालोबजारी, कानुनी शून्यता र धरौटी गाँठो

फरक तौल र फरक मूल्य कायम गर्दा कालोबजारी रोकिनुको सट्टा झन् मौलाउने जोखिम पनि उत्तिकै छ । दोहोरो मूल्य हुँदा सस्तो घरायसी सिलिन्डर लुकाउने र सानो सिलिन्डरबाट ठूला व्यावसायिक सिलिन्डरमा ग्यास खन्याएर (रिफिलिङ गरेर) बेच्ने विकृति बढ्न सक्ने उद्योगीहरूको चेतावनी छ ।

विगतमा डिजेलको तुलनामा मट्टीतेल सस्तो हुँदा पेट्रोल पम्पहरूबाटै डिजेलमा मट्टीतेल मिसावट हुने गरेको, तर पछि सरकारले दुवैको मूल्य समान बनाइदिएपछि मिसावटको धन्दा स्वत: समाप्त भएको नजिर पेस गर्दै चन्दले ग्यासमा पनि दोहोरो मूल्य राख्न नहुने तर्क गरे ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजार हेर्दा ठूला र फरक तौलका सिलिन्डर प्रयोगमा नरहेका भने होइनन् । छिमेकी भारतमा घरायसी प्रयोजनका १४.२ किलो बाहेक होटल र रेस्टुरेन्टका लागि १९ किलो र ४७.५ किलोका व्यावसायिक सिलिन्डर तथा ठूला उद्योगका लागि ४ सय ५० किलो क्षमताको (करिब ४ सय २५ किलो ग्यास अट्ने) ‘जम्बो/मिनी–बल्क’ सिलिन्डर प्रचलनमा छन् ।

त्यस्तै बेलायत, आयरल्यान्ड, जर्मनी र दक्षिण अफ्रिकाजस्ता देशमा पनि १९ किलोका सिलिन्डर प्रयोग गरिन्छ भने सिंगापुर, इन्डोनेसिया, भियतनाम, युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई), इजिप्ट, नाइजेरिया, केन्या लगायतमा व्यावसायिक र औद्योगिक क्षेत्रका लागि ५० किलो क्षमताका सिलिन्डर प्रचलनमा छन् ।

तर, इन्डोनेसियाकै अनुभवले के देखाएको छ भने कडा अनुगमन र मूल्य सन्तुलन नहुँदा अनुदानित साना सिलिन्डरको ग्यास ५० किलोको व्यावसायिक सिलिन्डरमा खन्याएर बेच्ने विकृति त्यहाँ पनि समस्याका रूपमा देखिएको थियो ।

अर्थात्, फरक साइजका सिलिन्डर प्रचलनमा ल्याएका देशमा समेत आपूर्ति र अनुगमन प्रणाली बलियो नहुँदासम्म तौल परिवर्तनले मात्र कालोबजारी र अभाव रोक्न नसकेको पाठ स्पष्ट छ ।

त्यस्तै ५० र ४ सय ५० किलोका ठूला सिलिन्डर बजार पठाउँदा कानुनी र सुरक्षा मापदण्डको पाटो अझै अपुरो छ । निगमका विभाग प्रमुख उपाध्यायले १९ किलोको नेपाल गुणस्तर (एनएस) मापदण्ड बनिसकेको भए पनि ५० र ४ सय ५० किलोका सम्बन्धमा अद्यावधिक विवरण माग्दै गुणस्तर तथा नापतौल विभागलाई पत्राचार गरिएको र त्यो अझै नआएको स्वीकार गरे ।

‘४ सय ५० किलोको हकमा मापदण्ड बनाइएको भए पनि बाहिरी निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने जस्ता कुरा आएकाले ताजा विवरण मागेका छौं,’ उपाध्यायले भने, ‘तर १४.२ किलोकै कानुनले एलपीजीलाई समेट्ने र गुणस्तर विभागकै मापदण्ड अनुसार चल्ने भएकाले सुरक्षाका कारण समस्या आउँदैन ।’

तर, उद्योग संघ अध्यक्ष चन्दले भने नेपालमा ग्यास र विस्फोटक पदार्थ सम्बन्धी छुट्टै कानुन नै नभएको बताए । ‘विस्फोटक र ग्याससम्बन्धी कुनै कानुन नै छैन,’ चन्दले भने, ‘नेपालमा जति पनि उद्योग स्थापना भएका छन्, ती भारतीय विस्फोटक कानुनका आधारमा स्थापना भएका हुन्, अनुगमन गर्न नेपाली अधिकारी जान्छन्, तर उद्योग भारतीय कानुन अनुसार चलेका छन् ।’

कानुनविना नै ५० र ४ सय ५० किलोका प्रज्ज्वलनशील सिलिन्डर बजार पठाउँदा र उपभोक्ताले २ हजार रुपैयाँसम्म तिरेर किनेका पुराना १४.२ किलो सिलिन्डरको धरौटी व्यवस्थापन नगर्दा बजारमा झन् अराजकता बढ्ने देखिन्छ ।

त्यसो भए नेपालमा दोहोरिने ग्यास अभाव, अनुदान चुहावट र कालोबजारी रोक्ने वास्तविक समाधान के हो त ? तथ्य र सरोकारवालाका सुझावहरूले सिलिन्डरको साइज फेर्ने होइन, तीन वटा आधारभूत सुधार आवश्यक रहेको देखाउँछन् ।

पहिलो, देशभरि ग्यासको एउटै ‘परल मूल्य’ कायम गरी लक्षित तथा विपन्न वर्गलाई बैंकमार्फत सिधै अनुदान दिने व्यवस्था लागु गर्नु । वृद्धभत्ता वितरण गरे जस्तै बैंक खातामार्फत सहुलियत फिर्ता गर्दा सम्पन्न वर्ग र उच्चपदस्थहरू अनुदान लिन नजाने, राज्यको आधाभन्दा बढी अनुदान जोगिने र एउटै मूल्य हुँदा कसैले कालोबजारी (दुई नम्बरी) गर्न नपाउने अध्यक्ष चन्दको प्रस्ताव छ ।

यदि दोहोरो प्रणालीकै परीक्षण गर्ने हो भने पनि सुरुमा १० प्रतिशतबाट मात्र अभ्यास गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

दोस्रो, भारतीय कानुनको भरमा चलिरहेको ग्यास क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न तत्काल छुट्टै विस्फोटक तथा ग्यास नियमन कानुन निर्माण गरी प्रभावकारी बजार अनुगमन गरिनुपर्छ ।

तेस्रो र सबैभन्दा निर्णायक उपाय भनेको भारतबाट नेपालसम्म एलपीजी पाइपलाइन निर्माण र देशभित्र विशाल भण्डारण गृह स्थापना गर्नु हो ।

निगमका विभाग प्रमुख उपाध्यायका अनुसार प्रधानमन्त्रीको आगामी भारत भ्रमणमा पाइपलाइन परियोजनालाई मुख्य एजेन्डाका रूपमा समावेश गर्न उद्योग र परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत पत्राचार भइसकेको छ ।

सहमति भएपछि निर्माण सम्पन्न गर्न तीनदेखि चार वर्ष लाग्ने भए पनि यही परियोजनाले नै ग्यास अभाव समस्या सधैंका लागि टार्ने उपाध्यायले बताए ।

विगतमा इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) ले अनुदानमै बनाइदिने संकेत गर्दासमेत तत्कालीन सरकारी नेतृत्वले बेवास्ता गरेको स्मरण गर्दै उद्योगीहरूले समेत पाइपलाइन नै दिगो विकल्प रहेको बताएका छन् ।