काठमाडौं । विपद् व्यवस्थापन कार्यकारिणी समितिले मनसुनजन्य विपदबाट बेपत्ता भएका व्यक्तिको परिवारलाई राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा सोमबार बसेको समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
बैठकले बेपत्ता भएको १० दिनसम्म पनि फेला नपरे मृतकसरह नै राहत रकम परिवारलाई उपलब्ध गराउने निर्णय भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
समितिले मनसुनजन्य विपदका कारण मृत्यु भएका सम्पूर्ण मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै आफन्तजनप्रति समवेदना र घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको छ ।
विगत तीन दिनदेखिको भारी वर्षातका कारण विपद् प्रभावित क्षेत्रमा खोज उद्धारका बाँकी कार्यलाई निरन्तरता दिँदै मौसमजन्य विपद् प्रभावितहरुका लागि राहत वितरणको प्रक्रिया एकद्वारा प्रणालीबाट तत्काल सुरु गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
विपदमा घरवास गुमाएका परिवारलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि विपद् प्रभावित व्यक्तिहरुका लागि सात दिनभित्र अस्थायी आवास निर्माण अनुदानसम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ बमोजिमको अनुदान रकमको पहिलो किस्ता तत्काल उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै राजमार्गमा अलपत्र परी गन्तव्यमा पुग्न नसकेका यात्रुलाई गन्तव्यसम्म पुग्ने व्यवस्था गर्न अवरुद्ध भएका सडक खण्डहरु यथाशिघ्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मिलाउने निर्णय गरेको छ । अस्थायी आवास निर्माण अनुदान उपलब्ध गराउने, बाढी, पहिरोबाट हाल उत्पन्न विषम परिस्थितिमा सडक, खानेपानी लगायतका पूर्वाधार यथाशिघ्र सञ्चालन गरी सेवा प्रवाह सुचारु गर्न सम्बन्धित निकायले छिटो प्रक्रियाबाट आवश्यक व्यवस्थापकीय कार्य गर्ने, विपद् प्रभावितहरुको खोज, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनको दफा ८ बमोजिम मानवीय सहायता परिचालन गर्न नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकायहरु रेडक्रस लगायतका साझेदार संस्थाहरुबाट सम्बन्धित क्लस्टर लिडको निर्णय बमोजिम आवश्यकताअनुसार सहायता परिचालन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
यसैगरी, बैठकले विपद् पश्चात फैलिनसक्ने महामारीको आँकलन गरी महामारीजन्य रोग फैलिन नदिन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सम्भाव्य र उपयुक्त स्थानमा जनचेतना, स्वास्थ्य शिविर लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, देशका विभिन्न स्थानहरुमा मनसुनजन्य विपद्का कारण क्षति भएका सडक, सार्वजनिक भवन, खानेपानी, विद्युत, विद्यालय, स्वस्थ्य संस्थाहरुको पुनर्निर्माण कार्य सम्बन्धित मन्त्रालयले अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
