काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा प्रकरण संगठित अपराधमा मुद्दा नचल्ने भएको छ ।
सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले उक्त प्रकरणमा संगठित अपराधको मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको हो ।
सरकारी वकिलको कार्यालयले किर्तेमा मात्रै मागदावी लिने निर्णय गरेको बताइएको छ । कानुन जारी हुनुभन्दा अगाडि नै उक्त प्रकरण भएको हुनाले सरकारी वकिलको कार्यालयले यस्तो निर्णय लिएको बताइएको छ ।
ललिता निवास प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो ९सिआईबी० ले दुई सय ८६ जनालाई प्रतिवादी बनाएर सरकारी वकिलको कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।
ललिता निवास प्रकरणमा भाटभटेनीका सञ्चालक मिन बहादुर गुरुङ, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहसहित २० जना व्यक्तिहरु प्रहरी हिरासतमा छन् ।
सिआईबीले उक्त प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल, डा।बाबुराम भट्टराईको समेत बयान लिएको थियो ।
त्यसैगरी पूर्व मुख्यसचिव लिलामणि पौडेल लगायत पूर्वमन्त्रीहरुको पनि सिआईबीले बयान लिएको थियो ।
