काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले तलबसँगै बैठक, अन्तर्वार्ता लगायत विभिन्न शीर्षकमा लिने भत्ताको व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताएका छन् ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा उनले कार्यालयकै नियमित कामका भत्ता दिनु उपयुक्त नहुने बताएका हुन् ।
उनले नियमित कामको लागी बस्ने बैठकका लागि समेत पदाधिकारीले छुट्टै भत्ता लिने गरेको बताए। लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यले लिखित परीक्षापछि हुने अन्तर्वार्तामा छुट्टै भत्ता पाउने व्यवस्था रहेको उनको भनाई छ ।
निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले पनि निर्वाचनका क्रममा समेत छुट्टै भत्ता लिने गरेको उनले बताए। निर्वाचनका समयमा निर्वाचन आयोगअन्तर्गत हुने खर्च तथा भत्ताको व्यवस्थाबारे समेत समीक्षा आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । लोक सेवा आयोग र निर्वाचन आयोग दुवै समितिको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत पर्ने भएकाले ती निकायका पदाधिकारीको सुविधा सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
उनले भने, ‘अफिस समयमा नै पदाधिकारीहरू बैठक बापत छुट्टै फेरी भत्ता लिन्छन् । त्यो भत्ता सिस्टम पनि अनि दोहोरो सुविधामा पर्छ । लोक सेवा आयोगको सदस्यहरू या अध्यक्षहरूले लिखित परीक्षाको अन्तर्वार्ताको छुट्टै भत्ता लिने प्रावधान छ । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले निर्वाचनमा फेरी छुट्टै भत्ता लिन्छ । बद्नाम भन्सार छ, भन्सार भन्दा निर्वाचनको समयमा ठूलो भ्रष्टाचार निर्वाचन आयोगमा हुन्छ । यो सबै फेरि हाम्रै अन्तर्गत पर्छ, निर्वाचन आयोग पनि र लोकसेवा पनि हाम्रै अन्तर्गत पर्छ । त्यसकारण तलबको सुविधा पनि लिने र भत्ता पनि लिने भन्ने व्यवस्थालाई परिमार्जित गरेर जानुपर्छ ।’
उनले कानून निर्माण गर्दा समयसापेक्ष र देश तथा जनताको हितमा रहेर गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
