काठमाडौं
नेपाल बार एसोसिएसनले मुलुकमा देखिएको पछिल्लो राजनीतिक तनावप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै राष्ट्रपतिलाई सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको छ। बारले प्रधानमन्त्रीलाई विवादास्पद निर्णयहरूमा पुनर्विचार गर्न सुझाव दिन र मुलुकलाई टकरावको अवस्थातर्फ जानबाट रोक्न राष्ट्रपतिले पहल गर्नुपर्ने जनाएको हो।
बारले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा संवैधानिक निकायहरूबीच समन्वय, संवाद र सहकार्यको खाँचो औंल्याउँदै कुनै पनि प्रकारको मुठभेड वा टकरावले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कमजोर बनाउने चेतावनी दिएको छ। “मुलुकलाई अस्थिरता र संवैधानिक संकटतर्फ धकेल्ने कुनै पनि कदम उचित हुँदैन,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “त्यसैले सम्माननीय राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई पुनर्विचार गर्न सुझाव दिई सहमतिमार्फत निकास खोज्न मार्गदर्शन गर्नुपर्छ।”
वक्तव्यमा प्रधानमन्त्रीलाई पनि आफ्नो अडानमा लचकता देखाउन आग्रह गरिएको छ। बारले देशको वर्तमान अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सबै पक्षले सहकार्यको बाटो रोज्नुपर्ने र व्यक्तिगत वा दलगत स्वार्थभन्दा राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
बारका पदाधिकारीहरूले सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई पनि संयमता अपनाउन आह्वान गरेका छन्। उनीहरूले विधिको शासन, संविधानको पालना र संस्थागत मर्यादा कायम राख्नु सबै पक्षको साझा जिम्मेवारी भएको बताएका छन्। बारका अनुसार राजनीतिक मतभेदहरूलाई संवाद र सहमतिका माध्यमबाट समाधान गर्नु नै लोकतन्त्रको मूल मर्म हो।
बारले न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको सन्तुलन कायम राख्नुपर्ने विषयमा पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ। कुनै एक निकायको निर्णय वा कदमले अर्को निकायसँग टकराव सिर्जना गरेमा त्यसले दीर्घकालीन रूपमा लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई असर पार्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ।
नेपाल बार एसोसिएसनको यो अपिलले राष्ट्रपतिलाई सक्रिय मध्यस्थकर्ताको भूमिकामा देख्न चाहेको संकेत गरेको छ। बारको धारणा अनुसार, संवैधानिक सीमाभित्र रहेर राष्ट्रपतिले सहजीकरण गरेमा वर्तमान तनावलाई समाधानतर्फ लैजान सकिने विश्वास लिइएको छ।
यसैबीच, पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका कारण देशमा बहस र चासो बढ्दै गएको छ। विभिन्न नागरिक समाज, कानुन व्यवसायी र राजनीतिक विश्लेषकहरूले पनि संयमता अपनाउन र संवादमार्फत समाधान खोज्न सुझाव दिँदै आएका छन्।
अन्त्यमा, बारले सबै पक्षलाई लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, विधिको शासन र संविधानको भावना अनुसार अघि बढ्न आग्रह गर्दै मुठभेडको बाटो छोडी सहकार्य र सहमतिमार्फत निकास खोज्न पुनः जोड दिएको छ।
