विश्वभरका देश, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, फिल्म, टेलिभिजन तथा गेमिङ उद्योगका अगुवा, सर्जक, महोत्सव र सांस्कृतिक संस्थाका प्रतिनिधिले सोमबार सेन्ट-पल-दे-भेन्समा आयोजित लुमिएर समिटमा ‘सिनेमा र मुभिङ इमेजको भविष्यसम्बन्धी लुमिएर घोषणापत्र’ पारित गरेका छन् ।
फ्रान्स र दक्षिण कोरियाले संयुक्त रूपमा प्रस्तुत गरेको तथा दुवै देशका राष्ट्रपतिको सह-अध्यक्षतामा आयोजित समिटबाट पारित घोषणापत्रले १५ सिद्धान्त अघि सारेको छ । घोषणापत्रमा थप हस्ताक्षरका लागि ढोका खुला राखिएको छ ।
‘हामी यहाँ मुभिङ इमेजको बहुपक्षीयताको आधार तयार गर्दैछौं,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
पहिलो तस्बिर खिचिएको २०० वर्ष र लुमिएर दाजुभाइले सिनेमाटोग्राफको पहिलो सार्वजनिक प्रदर्शन गरेको १३० वर्षपछि यो संरचना अघि सारिएको हो । घोषणापत्रले यसलाई नयाँ सुरुवातका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
‘मुभिङ इमेजले अब विश्वव्यापी शासनको प्रारम्भिक आधार पाएको छ, नयाँ पहल, नयाँ साझेदार र भावी भेलामार्फत विस्तार हुँदै जाने बहुपक्षीयता,’ घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
घोषणापत्रको मूल मान्यता मुभिङ इमेजको उद्देश्य केवल दर्शकको ध्यान आकर्षित गर्नुमा सीमित हुनु हुँदैन भन्ने हो । यसले मुभिङ इमेजलाई ‘भावना, स्मृति र ज्ञानको माध्यम तथा व्यक्तिगत मुक्ति र सामूहिक रूपान्तरणको साझा सम्पत्ति’ भनेको छ ।
महत्वाकांक्षी र उद्देश्यपूर्ण सिर्जनाको विकल्प नरहेको उल्लेख गर्दै घोषणापत्रले ‘हाम्रा उद्योगको भविष्य हामीले सिर्जना र समर्थन गर्न रोज्ने कृतिहरूले निर्धारण गर्ने’ बताएको छ ।
घोषणापत्रको सबैभन्दा स्पष्ट धारणामध्ये एक एल्गोरिदममा आधारित प्लेटफर्मसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ ।
‘दर्शकको ध्यान कब्जा गर्नुपर्ने स्रोत होइन, सम्मान गर्नुपर्ने विश्वास हो,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
यही मान्यता कथा सिर्जना गर्ने व्यक्तिको विविधता, सिर्जनात्मक स्वतन्त्रता र सर्जकले काम गर्ने वातावरणसँग सम्बन्धित अन्य सिद्धान्तमा पनि देखिन्छ ।
‘हामीले भन्ने कथाको समृद्धि त्यसलाई सिर्जना गर्नेहरूको विविधतामा निर्भर हुन्छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ । त्यस्तै, ‘सिर्जनाको स्वतन्त्रता मुभिङ इमेजको जीवन्तता र विविधताको सर्त हो’ भन्ने मान्यता अघि सारिएको छ ।
राजनीतिक, आर्थिक वा सामाजिक दबाबका कारण सिर्जना गर्ने र आफ्ना कुरा सुनाउने क्षमतामा खतरा सामना गरिरहेका सर्जकका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता सञ्जालको समर्थन गर्न पनि घोषणापत्रले जोड दिएको छ ।
महिलालाई बहिष्कार गर्ने वा असुरक्षित अवस्थामा सञ्चालन हुने उद्योगले प्रतिनिधित्व निर्माणमा आफूसँग रहेको शक्तिको प्रयोगमा ‘उदाहरणीय’ बन्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
