मुगु । कर्णालीको विकट हिमाली जिल्ला मुगुको मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका–६, रिउस बगरमा १० करोडभन्दा बढी रुपैयाँ खर्चेर १० शय्याको आधारभूत अस्पताल निर्माण सम्पन्न भएको छ । अस्पताल सञ्चालनमा समेत आइसकेको छ । तर विडम्बना, करोडौँ रुपैयाँ खर्चेर बनाइएको अस्पतालसम्म पुग्ने मोटरबाटो भने छैन । सडक अभावका कारण स्थानीय नागरिकले सहज रूपमा उपचार सेवा पाउन सकेका छैनन् ।
एउटा गाउँबाट अर्को गाउँ पुग्न घण्टौँदेखि दुई दिनसम्म पैदल हिँड्नुपर्ने बाध्यता रहेको यस क्षेत्रमा अस्पताल निर्माण भए पनि त्यसको वास्तविक लाभ सबै नागरिकसम्म पुग्न सकेको छैन । भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई विकास ठान्ने सरकारी प्रवृत्तिमाथि समेत यस अवस्थाले प्रश्न उठाएको छ ।
संघीय सरकारको ‘एक स्थानीय तह, एक आधारभूत अस्पताल’ अवधारणाअन्तर्गत निर्माण गरिएको मुगुम कार्मारोङ आधारभूत अस्पतालको कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले उद्घाटन गरेका हुन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ मंसिर १५ गते भर्चुअल माध्यमबाट अस्पतालको शिलान्यास गरेका थिए । त्यसपछि २०७८ वैशाख १७ गते भौतिक रूपमा निर्माणको शिलान्यास गरिएको थियो । सम्झौताअनुसार २०८० असार ३० गतेभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने अस्पताल निर्माण कार्य डीपीआर, यातायात असुविधा र निर्माण सामग्री ढुवानीमा देखिएका समस्याका कारण दुई वर्षभन्दा बढी ढिलो गरी सम्पन्न भएको हो ।
अस्पताल निर्माणमा कुल १० करोड २४ लाख ९३ हजार १६० रुपैयाँ खर्च भएको छ । हाल अस्पतालमा एक चिकित्सकसहित आठ जना स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत छन् । तर, आवश्यक स्थायी दरबन्दी, दक्ष जनशक्ति र स्वास्थ्य उपकरणको पर्याप्त व्यवस्थापन अझै चुनौतीपूर्ण छ ।
अस्पताल तयार, सडकको प्रतीक्षा कायमै
मुगुम कार्मारोङ कर्णाली प्रदेशका सबैभन्दा दुर्गम स्थानीय तहमध्ये एक हो । राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग नजोडिएको यस गाउँपालिकाका नौवटै वडामा अहिलेसम्म मोटरबाटो पुगेको छैन ।
गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म सडक पुर्याउने उद्देश्यले गमगढी–नाक्चेनाग्ला सडक निर्माण सुरु गरिए पनि कामले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन ।
सडक नहुँदा दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि औषधि, स्वास्थ्य उपकरण र निर्माण सामग्रीसमेत मानिस तथा खच्चडमार्फत ढुवानी गर्नुपर्ने बाध्यता छ । बिरामीलाई अस्पताल पुर्याउनसमेत स्थानीयले घण्टौँदेखि दिनौँसम्म पैदल यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
कतिपय बस्तीबाट रिउसस्थित अस्पताल पुग्न एकदेखि दुई दिनसम्म लाग्ने गरेको गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख बलिराज बुढाले बताए । उनका अनुसार सामान्य स्वास्थ्य समस्या हुँदा पनि समयमै उपचार पाउन नसक्ने अवस्था छ ।
गमगढी–नाक्चेनाग्ला सडकको सर्वेक्षण आर्थिक वर्ष २०६२/६३ मा सुरु भएको थियो भने निर्माण आर्थिक वर्ष २०७२/७३ बाट अघि बढाइएको थियो । कुल ९३ किलोमिटर लामो सडकमा एक दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि करिब १८.५ किलोमिटर मात्रै ट्र्याक खोलिएको छ । बजेटको निरन्तरता नहुनु, कडा चट्टानी भूगोल र सरकारी प्राथमिकताको अभावले सडक निर्माण प्रभावित हुँदै आएको छ ।
मुख्यमन्त्रीको प्रतिबद्धता, स्थानीयलाई कार्यान्वयनको प्रतीक्षा
अस्पताल उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले स्वास्थ्य सेवालाई स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी रूपमा विस्तार गर्न प्रदेश सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
राष्ट्रिय सडक सञ्जालले नछोएको मुगुम कार्मारोङमा निर्माण भएको अस्पताललाई आवश्यक जनशक्ति र उपकरणले सुसज्जित बनाउन प्रदेश सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने उनको भनाइ थियो ।
स्वास्थ्य सेवा नागरिकको आधारभूत अधिकार भएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु तीनै तहका सरकारको साझा दायित्व भएको बताए । संघीय सरकारले भवन निर्माण गरे पनि यसको सञ्चालन, व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको उनले बताए ।
अस्पतालभन्दा धामीझाँक्रीमा बढी विश्वास !
भौगोलिक विकटता र यातायातको अभाव मात्रै होइन, परम्परागत सामाजिक तथा सांस्कृतिक मान्यताले पनि मुगुम कार्मारोङमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच प्रभावित बनाएको छ ।
गाउँगाउँमा स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मी भए पनि कतिपय नागरिक बिरामी हुँदा अस्पताल जानुको सट्टा धामीझाँक्री तथा लामाको भर पर्ने गरेका छन् । रोग जटिल भएपछि मात्रै स्वास्थ्य संस्थामा पुग्ने प्रवृत्तिसमेत कायमै छ ।
गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख बलिराज बुढाका अनुसार स्वास्थ्यसम्बन्धी चेतनाको कमी, सामाजिक तथा धार्मिक विश्वास र स्वास्थ्यकर्मीसँग आफ्ना समस्या खुलस्त राख्न नसक्ने प्रवृत्तिका कारण धेरै नागरिक समयमै उपचारबाट वञ्चित हुने गरेका छन् ।
यस अवस्थालाई सुधार गर्न बुढाले गाउँगाउँ पुगेर स्वास्थ्य सचेतना, सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण तथा औषधि प्रयोगसम्बन्धी अभियान सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
अभियानमार्फत रक्तचाप परीक्षण, दन्त सेवा, नसर्ने रोगको पहिचान, स्वास्थ्य परामर्श तथा औषधि वितरण गरिन्छ । साथै नागरिकले घरमा प्रयोग गरिरहेका औषधिको अवस्था र सेवन विधिबारे समेत जानकारी दिइन्छ ।
उनका अनुसार कतिपय नागरिक स्वास्थ्य समस्या लुकाउने, स्वास्थ्यकर्मीसँग भन्न लजाउने र आफैँ औषधि किनेर सेवन गर्ने गर्छन् । चिकित्सकले दिएको औषधि पूरा मात्रा नखाने, रोग निको भएको ठानेर बीचमै औषधि छोड्ने र म्याद गुज्रिएका औषधिसमेत प्रयोग गर्ने समस्या देखिएको छ ।
गाउँगाउँमा पुगेर सेवा दिने क्रममा क्षयरोगको औषधि सेवन गर्नुपर्ने एक महिला अर्कै औषधि खाइरहेको अवस्थामा भेटिएकी थिइन् । स्वास्थ्य परीक्षण र परामर्शपछि उनलाई पुनः उपचार प्रक्रियामा ल्याइएको थियो । त्यस्तै, अर्को गाउँमा छारे रोगका बिरामीले म्याद गुज्रिएको औषधि सेवन गरिरहेकोसमेत भेटिएको थियो ।
हरेक शनिबार सञ्चालन गरिने अभियानमार्फत घरमा थन्किएका तथा म्याद गुज्रिएका औषधि छुट्याउने, औषधि सेवनको सही मात्रा र विधिबारे जानकारी दिने तथा स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाहअनुसार उपचार गर्न नागरिकलाई प्रेरित गर्ने काम भइरहेको बुढाले बताए ।
उनका अनुसार अस्पताल र स्वास्थ्य संस्था भए पनि भौगोलिक दूरी, स्वास्थ्य चेतनाको कमी र परम्परागत उपचार पद्धतिमा निर्भरताका कारण नागरिकले समयमै उपचार पाउन सकेका छैनन् ।
१४ स्वास्थ्य संस्था, तर सेवा प्रभावकारी बनाउन चुनौती
मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकामा एउटा आधारभूत अस्पतालसहित कुल १४ वटा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनमा छन् । गाउँगाउँमा स्वास्थ्यकर्मी परिचालित भए पनि पर्याप्त दरबन्दी, दक्ष जनशक्ति, उपकरण र भौतिक पूर्वाधारको अभावले स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउन कठिन भइरहेको छ ।
विशेषगरी आकस्मिक बिरामी, गर्भवती महिला, सुत्केरी, बालबालिका तथा दीर्घरोगीलाई समयमै स्वास्थ्य संस्थासम्म पुर्याउन नसक्दा जोखिम बढ्ने गरेको छ । सडक नहुँदा औषधि र स्वास्थ्य उपकरण ढुवानीसमेत कठिन र खर्चिलो बन्ने गरेको छ ।
सामान्य उपचारका लागि समेत घण्टौँदेखि दिनौँसम्म पैदल हिँड्नुपर्ने बाध्यता भएपछि कतिपय नागरिक रोग लुकाएर बस्न वा परम्परागत उपचारमा निर्भर हुन बाध्य छन् ।
१० करोडभन्दा बढी लगानीमा अस्पताल भवन निर्माण हुनु आफैँमा सकारात्मक उपलब्धि हो । तर अस्पतालसम्म पुग्ने सडक, पर्याप्त स्वास्थ्यकर्मी, उपकरण र प्रभावकारी सेवा व्यवस्थापन नहुँदासम्म त्यसको पूर्ण लाभ नागरिकले पाउन सक्दैनन् ।
मुगुम कार्मारोङका नागरिकका लागि अबको आवश्यकता अर्को भवन उद्घाटन होइन, निर्माण भएको अस्पतालसम्म सहज पहुँच, गुणस्तरीय उपचार र नियमित स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नु हो ।




























