काठमाडौं।नेपाल प्रहरीको सर्वोच्च नेतृत्व प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) मा निहित हुन्छ। यो पद प्रशासनिक जिम्मेवारी मात्र नभई प्रहरी संगठनको व्यावसायिकता, निष्पक्षता, अनुशासन र संस्थागत स्थायित्वसँग पनि जोडिएको हुन्छ। त्यसैले बहालवाला आईजीपीको जिम्मेवारी परिवर्तन सामान्य प्रशासनिक निर्णयको विषय मात्र होइन, कानुनी र संस्थागत प्रश्नसमेत हो।
नेपाल सरकारलाई प्रहरी संगठन सञ्चालन, नियन्त्रण र नेतृत्व नियुक्तिसम्बन्धी अधिकार भए पनि त्यसको प्रयोग प्रचलित कानुन र न्यायिक सिद्धान्तअनुसार हुनुपर्छ। सरकारको अधिकार असीमित हुँदैन।
प्रहरी ऐन र नियमावलीको व्यवस्था
प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ९(२) मा प्रहरी कर्मचारी नेपाल सरकारको इच्छाअनुसारको अवधिसम्म पदमा बहाल रहने व्यवस्था छ। तर यसलाई सरकारले जुनसुकै बेला, जुनसुकै कारणले आईजीपीलाई हटाउन वा अन्यत्र जिम्मेवारी दिन सक्ने असीमित अधिकारका रूपमा व्याख्या गर्न मिल्दैन।
प्रहरी नियमावली, २०७१ ले प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति र प्रहरी कर्मचारीको सरुवासम्बन्धी छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरेको छ। रिक्त पदमा नियुक्ति गर्नु, सामान्य सरुवा गर्नु र बहालवाला आईजीपीलाई पदबाट हटाउनु फरक कानुनी विषय हुन्। त्यसैले आईजीपीको जिम्मेवारी परिवर्तन गर्दा स्पष्ट कानुनी आधार र वस्तुनिष्ठ औचित्य आवश्यक हुन्छ।
अच्युतकृष्ण खरेल प्रकरणको नजिर
प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनसम्बन्धी अच्युतकृष्ण खरेल प्रकरण महत्वपूर्ण न्यायिक नजिरका रूपमा लिइन्छ। २०५३ चैत २१ गते तत्कालीन सरकारले आईजीपी खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा जिम्मेवारी दिने र एआईजी ध्रुवबहादुर प्रधानलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध खरेल सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।
यस प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको फैसला नेपाल कानून पत्रिका, २०५५, अंक ११, निर्णय नं. ६६२४ मा प्रकाशित छ। यसले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन गर्दा कानुनी आधार, वस्तुनिष्ठता र संस्थागत मर्यादालाई ध्यान दिनुपर्ने महत्व दर्शाउँछ।
प्रहरी महानिरीक्षकको पद राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाअनुसार परिवर्तन भइरहने पद होइन। सरकार परिवर्तन हुँदैमा प्रहरी नेतृत्व पनि स्वतः परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता उचित हुँदैन। यद्यपि, यस नजिरले आईजीपीलाई कुनै पनि अवस्थामा हटाउन नमिल्ने भनेको होइन।
मुख्य कानुनी प्रश्न
बहालवाला आईजीपीलाई अन्यत्र जिम्मेवारी दिने निर्णय गर्दा केही महत्वपूर्ण प्रश्नको जवाफ आवश्यक हुन्छ।
- आईजीपीको पद रिक्त नभई अर्को व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?
- बहालवाला आईजीपीलाई अन्यत्र जिम्मेवारी दिने स्पष्ट कानुनी आधार छ कि छैन ?
- यस्तो निर्णय सामान्य प्रशासनिक सरुवा हो वा पदबाट हटाउने अप्रत्यक्ष उपाय ?
- निर्णयको वस्तुनिष्ठ आधार र औचित्य के हो ?
- निर्णय सर्वोच्च अदालतको खरेल प्रकरणसम्बन्धी नजिरअनुकूल छ कि छैन ?
यी प्रश्नको जवाफले नै सरकारको निर्णयको कानुनी वैधता परीक्षण गर्न मद्दत गर्छ।
