काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको पछिल्लो कदमलाई एकपक्षीय भन्दै अदालतभित्र चलखेल भएको आशंका गरेको छ।
एनआरएनएका केही पदाधिकारीहरूका अनुसार, अदालतले यसअघि दुई फरक९फरक फैसला गरे पनि निर्देशनालयले केवल एउटा फैसलालाई आधार मानेर कार्यान्वयनको दबाब दिएको छ। यसले संस्थाभित्र असन्तोष जन्माएको छ । संघका केही सदस्यहरूले सर्वोच्च अदालतको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै कानुनी लडाइँ लम्बिन सक्ने संकेत गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार, यदि दुवै फैसलालाई समावेश गरेर कार्यान्वयन नगरेमा एनआरएनएको वर्तमान नेतृत्व थप कानुनी उपचार खोज्न बाध्य हुनेछ।
सवोच्च अदालतको पैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनएको एकता महाधिवेशनमा अवरोध नगर्न र कार्यालय बन्द गर्नुको कारणबारे ७ दिन भित्र स्पष्ठ पार्न निर्देशन दिएको छ । एनआरएनएको उच्चस्तरीय समितिले सचिवालयलाई पूर्ण सहयोग गर्न आह्वान समेत गरको छ। एनआएनएको २०७८ मा भएको दसौं महाधिवेशनलाई २०८० चैत्र २१ गते खारेज गरेर पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको अध्यक्षतामा गठन भएको उच्चस्तरीय समितिलाई ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गराउन सवोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो । जुन फैसला अनुसार १३ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन भएको हो। त्यस्तै, २०८१ साउनमा सर्वोच्च अदालतले दसौं अधिवेशनको विवादले ११ औं अधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई असर नगर्ने भनेर अर्को फैसला समेत गरेको छ। त्यो फैसलापछि बद्री केसी नेतृत्वको एनआरएनएले आफ्ना गतिविधि गरिरहेको छ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का अध्यक्ष केसीले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने शाखाले आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघेर पत्राचार गरेको बताए। एनआरएनको विषयमा दुइवटा अलग्अलग फैसला आएपनि सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले एउटा मात्र फैसला कार्यान्वयन गराउने गरी पत्र लेख्नु अनुचित भएको एनआरएनए जनाएको छ ।
