महोत्तरी , १५ असार ।
बर्दिवास नगर क्षेत्रमा यतिवेला चिया र चोकहरु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नगरका जनप्रतिनिधिहरुलाई वयान लिएको बिषयले तातेको छ ।पर्यटन शिर्षकमा रहेको बजेटलाई रकमान्तर गरी ठेक्केदार कम्पनीलाई राजस्व छुट दिएको र उक्त छुट दिने निर्णय नगर कार्यापालिका बैठक र नगरसभावाट पास गरेको बिषयको वैधानिकतालाई लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई दिनदेखि उनीहरुलाई वयान लिइरहेको छ । नगरभरीका जनप्रतिनिधिहरुको बयान र कानुनविपरित राजस्व जस्तो बिषयमा छुट दिएको सतहमा आएपछि नगर क्षेत्रका आम मानिसहरुमा देखिएको कौताहुलतासँगै चर्चा सुरु भएको हो ।
चर्चाको बिषय के हो ?
ठेक्का प्रक्रियामा नै नआई नगरलाई राजस्वमा लाखौ रुपैया नोक्सान पुर्याउने ठेक्केदार कम्पनी मनकामना गिट्टी, वालुवा वासिङ्ग उधोगलाई नगरसभा र कार्यापालिका बैठकवाट राजस्व दाखिला गरेको करिव ३५ लाख रुपैया फिर्ता गर्ने निर्णयमा सहभागी हुने जनप्रतिनिधिहरु अख्तियारको अनुसन्धानमा तानिएका छन । सुन्दा सामान्य लागेतापनि बिषय भने अलि फरक छ । यो वुझ्नका लागि आर्थिक बर्ष २०७८/७९ मा भएको ठेक्का सम्झौताको प्रक्रियामा फर्कनु पर्छ ।
२०७८ साल मंसिर २९ गते नगरले बर्दिवासस्थित मसानघट्टमा रहेको मोडेल एग्रो भिलेज निर्माणार्थ नदीजन्य पदार्थ संकलनको क्रममा १ करोड ८८ लाख ५ सय ४२ रुपैया आय अनुमान गरि ठेक्का प्रस्ताव आवहान गरेको थियो ।जसमा ६ वटा प्रस्ताव पेश भएकोमा ३ वटाको मात्र रित पुगेको र यसमध्ये पनि सवैभन्दा बढी रकम १ करोड ३१ लाख कवोल गरेवापत मनकामना गिट्टी वालुवा वासीङ्ग उधोग छनोट भएको थियो । यही क्रममा २०७८ साल पुस १७ गते नगरले प्रक्रिया पुर्याएर सम्झौता गर्न आउँन उक्त कम्पनीलाई पत्राचार गर्यो ।नियमअनुसार ठेक्केदार कम्पनीले ५० प्रतिशत रकम बैक ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने भएतापनि ३५ लाख दाखिला गरेको प्रमाण पेश गरी वाकी रकम पछी दाखिला गर्ने प्रतिवद्धता सहित दुई महिनापछि अर्थात माघ २ गते सम्झौताको लागि निवेदन पेश गरेको देखिन्छ । तर नियमअनुसार उक्त ठेक्केदार कम्पनीले ६५ लाख ५० हजार नगद दाखिला गर्नुपर्ने थियो । उक्त पैसा दाखिला नगरेपछि सम्झौता नै हुन् सकेन । परिणामस्वरूप नगरले अनुमान गरेको राजस्वमा ठेक्केदार कम्पनी कै कारणले नोक्सान बेहोर्नु पर्यो भने दोश्रो कवोल गर्ने ठेक्केदार कम्पनीलाई समेत ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी गराइएन ।खरिद निमावालीअनुसार ठेक्का प्रक्रियामा छनोट भएर पनि सम्झौता र काम नगर्ने ठेक्केदार कम्पनीलाई धरौटी जफत गरी कालोसूचीमा राख्नुपर्ने प्रावधान छ तर तत्कालिन समयमा नै कारवाही गरिनुपर्ने उक्त कम्पनीलाई किन वचावट गरियो भन्ने आम मानिसको साझा प्रश्न वनेको छ ।
किन अनुसन्धानमा तानिए जनप्रतिनिधिहरु ?
राजस्व छुटमा अन्य जनप्रतिनिधिहरुको पनि हस्ताक्षर देखिएपछी उनीहरु समेत यसको भागीदार भएका छन । २०७९ असार ९ गते भएको नगरसभामा राजस्व छुट दिने एजेन्डा पास गराउन हस्ताक्षर गर्ने सवै जनप्रतिनिधिहरु अनुसन्धानमा तानिएका हुन ।धमाधम अनुसन्धानमा तानिएका जनप्रतिनिधि र त्यसभित्रको भित्री खेल भने अलि रोचक छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिवासले वयानको लागी वडा नं.६ का वडा अध्यक्ष पदम वहादुर आलेमगर र वडा नं.८ का सम्सेर सिंह लामा वाहेक सवै जनालाई वोलायो ।दुई जना वडा अध्यक्ष वाहेक सवैलाई बोलाएपछी उनिहरुले अख्तियारको कार्यालयमा हाजिर हुँदासम्म पनि बुझेका थिएनन । जब आयोगले प्रमाण सहित राजस्व छुटमा अवैधानिक वाटो अपनाएको विषयमा धमाधम वयान लिन थाल्यो तब मात्र उनीहरुले थाहा पाए ।बयान दिने मध्येका वडा नं.५ का वडा अध्यक्ष काहारमान स्याङवाले भने – ` २०७९ असार ९ गते भएको नगरसभावाट पनि पास गराईएको रहेछ उक्त ३५ लाख दिने सम्बन्धमा। यो विषयमा मलाई थाहा नै थिएन एजेन्डा पनि अगाडि सारिएको थिएन ।´
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मुख्य ध्यानाकर्षण पनि यही रहेको छ कि ३५ लाख कसरी गैरकानुनी ढंगबाट छुट गराइयो अनि पर्यटन शिर्षकमा बिनियोजन गरिएको वजेटलाई रकमान्तर गरेर ठेक्केदारलाई पैसा फिर्ता कसरी दिईयो ।`हामीलाई समेत छलकपट गरेर फिर्ता गरिएको यो पैसामा मेयर, उपमेयर र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको मिलोमतो हुन सक्छ ।´ वडा नं ३ वडा अध्यक्ष विराट बिष्टले भने । `हामिलाई थाहा नै नभएको र छलफल नभएको विषयमा कसरी स्वामित्व लिन सक्छौ ? बरु अख्तियारको अनुसन्धानलाई हामी पुर्णरुपले सहयोग गर्ने छौ । स्याङवा र विष्टको जस्तै अन्य वडा अध्यक्षहरुले पनि उस्तै वयान दिएको स्रोतले वताएको छ । स्रोतका अनुसार थाहा नै नभएको बिषय भन्दै अध्यक्ष र जनप्रतिनिधिहरुले दोष भने नगरप्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतलाई थोपरेका छन । पर्यटन सिर्षकमा रहेको बजेटलाई आन्तरिक स्वार्थमा लिप्त हुदा रकमान्तर गरेर उक्त पैसा दिनु पुर्णतः गैरकानुनी र मनपरी गर्न खोजेको जनप्रतिनिधिहरुले आरोप लगाएका छन ।हस्ताक्षरमा देखिएको सहमतीले कानुनीरुपमा उनिहरु त्यस्को भागेदार देखिएका छन तर अधिकाशं जनप्रतिनिधिहरुले यस्तो एजेन्डा कहिल्यै प्रस्तुत नभएको र छलफलको लागि नल्याएको दावी गर्दै आएका छन ।
वडा अध्यक्षहरु भन्छन : ठूलो छलकपट गरेर काम गरिएछ । अनुसन्धानमा तानिएका सवैजसो वडा अध्यक्ष र जनप्रतिनिधिहरुले नगरप्रमुख, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतवाट छलकपट भएको वताएका छन ।वडा नं.११ का वडा अध्यक्ष गोपाल वलले एजेण्डा प्रस्ताव नभएको विषय नगरसभामा ल्याएर फसाउने काम भएको आरोप लगाए ।आन्तरिक स्वार्थ कै कारणले उक्त रकम रकमान्तर गरी ठेक्केदारलाई दिएको वताउदै वयानमा तानिएका सवैजसो जनप्रतिनिधिहरुले राजस्व छुट दिने बिषयमा चलखेल भएको दावी गरेका छन ।एजेण्डामा नै नभएको बिषय नगरसभामा चोरवाटोवाट घुसाईयोएजेण्डामा नै नभएको बिषय नगरसभामा चोरवाटो हुँदै पास गराइएको कार्यापालिका सदस्यहरूले वताएका छन । नगरले जफत गर्नुपर्ने उक्त पैसा नगरप्रमुखको नजिक भएको हुनाले नै उक्त कम्पनीका मालिकलाई षडयन्त्रपुर्वक अन्य जनप्रतिनिधिहरुलाई समेत भागीदार वनाएर फिर्ता गराइएको कार्यापालिका सदस्यहरुको दावी छ ।२०७९ असार ९ गते नगरसभावाट यदि पास गराए कुनैपनि कानुनी अडचन नआउने कानुनी सल्लाहकारहरुको सल्लाहमा राजस्वमाथी चलखेल भएको बुझिएको कार्यापालिका सदस्यहरुको भनाई छ ।
के भन्छ त नगरपालिका ?
बर्दिवास नगरपालिका नगर प्रबक्ता विजय महतोले छलफल भएर नै उक्त निर्णय भएको दावी गरेका छन ।`वडा अध्यक्षहरुले जे भनेतापनी छलफल भएको थियो वँहाहरुले थाहा पाउनु भएन होला ।´ प्रबक्ता महतोले भने । `नियमानुसार नै उक्त रकम रकमान्तर गरेर पैसा फिर्ता गरिएको हो । तत्कालिन नगरप्रमुख बिदुर कार्कीको पालामा नै सम्झौता प्रक्रिया अगाडि बढेको र लामो समयदेखि कारवाही गरेर पनि पाउनु पर्ने पैसा रोकिएको हुनाले नगरसभावाट नै पास गरिएको उन्को भनाई छ ।स्थानिय सरकार संचालन ऐन तथा नियममा पनि आवस्यकताअनुसार रकमान्तर गर्न सकिने प्रावधान रहेको नगर प्रबक्ता महतोको जिकिर छ ।
